#Budget2019: 5 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स देने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली: देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट शुक्रवार को लोकसभा में पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि’’ पर मुहर लगायी है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी।

सीतारमण ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करते हुए निचले सदन में यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 1,850 अरब डॉलर था। अब यह 2,700 अरब डॉलर हो चुका है। अगले कुछ साल में अर्थव्यवस्था में 5,000 अरब डॉलर पर पहुंचने की क्षमता है।

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सरकार के लिए ये सेक्टर्स हैं अहम

इस बार सरकार के सामने रोजगार और किसानों की आय एक चुनौती है। उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर पूरा फोकस रखने वाली है। इसमें कृषि, नौकरी और निवेश सेक्टर्स अहम हैं। हर बार की तरह इंफ्रास्टक्चर, फिस्कल डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात, उद्योग, अर्थव्यवस्था, मॉनेटरी मैनेजमेंट, कृषि, सेवा क्षेत्र और रोजगार पर फोकस रहता है।

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सदन में पेश हो रहा है 'बही-खाता'

इस साल बजटीय घाटा 3.4 फीसदी से घटकर 3.3 पर्सेंट पर आया।- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस। इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन।

सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत।- निर्मला सीतारमण

कैश में बिजनस पेमेंट को हतोत्साहित करने के लिए लगेगा टीडीएस। बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर देना होगा 2 फीसदी।

आधार कार्ड से भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं।- वित्त मंत्री

सस्ते घरों के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट।- निर्मला सीतारमण

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400 करोड़ रुपये के रिटर्न पर कंपनियों पर लगेगा 25 फीसदी का कॉर्पोरेट टैक्स।- निर्मला सीतारमण

अब कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में महज 0.7 पर्सेंट कंपनियां।

दृष्टिहीन लोगों के लिए 1, 2, 5 और 10 रुपये के विशेष सिक्क तैयार किए जाएंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स 12 पर्सेंट से घटकर होगा 5 फीसदी। ब्याज पर भी मिलेगी राहत।- निर्मला सीतारमण।

कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ाया गया। 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को मिलेगी छूट।- निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईमानदार टैक्सपेयर्स को दिया धन्यवाद।

इलेक्ट्रिक कार पर अब 4 फीसदी टैक्स लगेगा। खरीददारों को मिलेगा छूट का लाभ।- वित्त मंत्री

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डायरेक्ट टैक्स वसूली में 78 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।- निर्मला सीतारमण

प्रत्यक्ष कर से मिलने वाले राजस्व में बड़ा इजाफा हुआ है।- निर्मला सीतारमण

बजट की अहम बात: एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू। विनिवेश पर सरकार का बड़ा फोकस।

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भारत का बजट घाटा 5 फीसदी से भी कम।- वित्त मंत्री

नेत्रहीनों के लिए 5 और 10 रुपये के नए सिक्के बनेंगे।- वित्त मंत्री

इनकम टैक्स पर बोलने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

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सरकार ने 2019-20 में 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा।- वित्त मंत्री

महिला स्वयं सहायता समूह योजना को देश के हर जिले में शुरू किया जाएगा।- वित्त मंत्री

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बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी।- वित्त मंत्री

बीते 4 सालों में 4 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की रिकवरी की गई है। बीते एक साल में एनपीए घटकर 1 लाख करोड़ रुपये रह गया है।- निर्मला सीतारमण

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प्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापसी के तत्काल बाद आधार कार्ड दिया जाएगा। अब तक 180 दिन करना पड़ता था इंतजार।- वित्त मंत्री

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को ऋण संबंधी जरूरतों के लिए 70,000 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव।

उन देशों में भारतीय दूतावास स्थापित होंगे, जहां अब तक नहीं था भारत का कोई राजनयिक मिशन।- निर्मला सीतारमण।

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खेलो इंडिया स्कीम के तहत नैशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की होगी शुरुआत। खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए बड़ा अभियान। - वित्त मंत्री

सरकार 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के तौर पर विकसित कर रही है।- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

भारत की जल सुरक्षा और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। 2024 तक इस पर करेंगे काम।- वित्त मंत्री

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उजाला योजना से हर साल 18,341 करोड़ रुपये की बचत।- वित्त मंत्री

पारंपरिक उत्पादों और कारीगारों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए शुरू होगा मिशन।- वित्त मंत्री

2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पीएम मोदी का सपना होगा साकार।- वित्त मंत्री

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यह सरकार महिला आंत्रप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप स्कीम के तहत दी जा रही प्राथमिकता।- निर्मला

इस चुनाव में महिलाओं ने रेकॉर्ड मतदान किया। 78 महिला सांसद चुनी गई हैं, जो अपने आप में एक रेकॉर्ड है।- निर्मला सीतारमण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी कहानी है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जहां महिलाओं का अद्भुत योगदान न रहा हो।- निर्मला सीतारमण

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महिलाओं के लिए 'नारी टु नारायणी' का नारा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता किसी भी देश का विकास।- निर्मला सीतारमण

256 जिलों में जल प्रबंधन की स्थिति दयनीय। 2024 तक इनमें सुधार के लिए होगा काम।- वित्त मंत्री

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 3,000 रुपये की पेंशन 60 वर्ष के बाद दी जाएगी। अब तक स्कीम से 30 लाख लोग जुड़े।- वित्त मंत्री

2 अक्टूबर को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का होगा उद्घाटन।- निर्मला सीतारमण

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स्टैंडअप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलेगा लाभ।

उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार। विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम

प्रवासी भारतीयों के लिए निवेश होगा आसान। फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा।- निर्मला सीतारमण

स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक बने 9.6 करोड़ टॉइलट।- वित्त मंत्री

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अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर होगा काम। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट आंत्रप्रेन्योरपिश को बढ़ावा दिया जाएगा।- वित्त मंत्री

1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा।- वित्त मंत्री

गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा।

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इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ान के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा।- वित्त मंत्री

हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोगों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा।- निर्मला सीतारमण

पीएम आवास योजना के तहत देश के हर परिवार को घर मुहैया कराने का लक्ष्य है।- वित्त मंत्री

एविएशन सेक्टर, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को लेकर विचार किया जाएगा।- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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तेजी से रेलवे में सुधार और यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम होगा।- निर्मला सीतारमण

रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।- निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण बोली, पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।

स्वदेशी और मेक इन इंडिया पर जोर समेत वित्त मंत्री ने अब तक कहीं ये 5 बड़ी बातें।

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छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी।

हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी।

वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। नैशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है।

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300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।

सागरमाला परियोजना से नए बंदरगाहों का विकास हुआ है।

नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य। छोटे और मझोले उद्योगों में रोजगार बढ़ाने का जोर।

दुनिया में भारत की इकॉनमी अब 5वें नंबर पर- वित्त मंत्री।

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कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास बढ़ा। जीएसटी के जरिए आर्थिक अनुशासन की दिशा में काम बढ़ा: वित्त मंत्री

पीएम नरेंद्र मोदी की पहली सरकार परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है। 2014 से 2019 के दौरान हमने केंद्र एवं राज्य के संबंधों को नई ऊंचाइंया दीं: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।

गरीब महिलाओं की रसोई में सिलिंडर पहुंचाए गए और किसानों की चिंता गई।

पिछले 5 सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं। इसके अलावा आम लोगों की चिंता के लिए भी योजनाएं चलाई गईं।

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अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे: निर्मला सीतारमण

भौतिक और सामाजिक अवसरंचना निर्माण, डिजिटल इंडिया, हरित भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस होगा: निर्मला सीतारमण

संसद में निर्मला सीतारमण ने सुनाया शेर, 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।'

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हम लालफीताशाही को और कम करेंगे। कारोबारी माहौल को और बेहतर करेंगे।

हमने सशक्त देश के लिए सशक्त नागरिक के उद्देश्य से पहले कार्यकाल में काम किया।

देश की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। हमारी सरकार ने स्थिर भारत की कल्पना को साकार किया।