कोरोना से जंग के लिए तैयार योगी सरकार, ये है एक्शन प्लान

लखनऊ: कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की 12 कमेटियां गठित की गयी हैं। ये कमेटियां अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में काम करेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन के जरिए सभी कमेटियों के काम की निगरानी के साथ उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।

योगी सरकार कर रहे हर संदिग्ध को ट्रैक :

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश की 60 हजार ग्राम पंचायतों के साथ संपर्क में है। हम हर संदिग्ध को ट्रैक कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार उनको आइसोलेट कर निगरानी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ेंः लॉकडाउन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, मिली बड़ी राहत

रोजमर्रा की चीजों की कमी पूरी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम

उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की किसी को कमी न हो इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में समाज का वह तबका है जो रोज कमाता और खाता है।

ये भी पढ़ेंः सरकार ने निजी अस्पतालों को किया टेक ओवर, कोरोना से निपटने के लिए हुए तैयार

इनमे प्रतिदिन कमाने वाले लोग जैसे, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, पटरी व्यवसायी, ठेले, खोमचे, रेहड़ी और रिक्शा चालक आदि आते हैं। इन सबके खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। नियोजकों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी के वेतन में कटौती न करें।

गरीब वर्ग को एक हजार रुपये के साथ खाद्यान्न भी कराया जा रहा मुहैया

मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीब तबके के जो लोग अब तक इस लाभ से वंचित हैं उनको एक हजार रुपये के साथ खाद्यान्न भी उपलब्ध कराएं। लोगों के व्यापक हित में पुलिस और प्रशासन मिल कर लॉकडाउन को प्रभावी बनाएं। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ पूरी सख्ती बरतें।

ये भी पढ़ेंः कोरोना से जंग: गन्ना मंत्री ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिए 25 लाख रुपये

कालाबाजारी पर सख्त एक्शन पर योगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़े तो इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही भी की जाए। इस दौरान शहर से लेकर गांव और सरकारी संस्थाओं खासकर पुलिस थाने, जेल, पुलिस लाइन और पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में शुद्ध पानी, सफाई और सेनिटाइजेशन की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए बनी कमेटी

स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक अलग कमेटी बनायी गयी है। अब तक 11 हजार से अधिक आइसोलेशन बेड तैयार हो चुके हैं। कोरोना के जांच की सुविधा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

ये भी पढ़ेंः इस सरकारी कर्मचारी ने छोड़ा MLA-MLC को पीछे, कोरोना के खिलाफ उठाया ये कदम

सफाई, स्वास्थ्य और पुलिस कर्मचारियों का किया आभार:

उन्होंने सफाई, स्वास्थ्य और पुलिस समेत सभी उन कर्मचारियों का आभार जताया है जो इस संकट की घड़ी में संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग व अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि की गाइड लाइन में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। जिसे प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जिले के डीएम को भेज दिया है।

विधायक निधि की धनराशि की संस्तुति

विधायक निधि की धनराशि की संस्तुति को जिला स्तर पर ही चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 30,000 लोगों की निगरानी और उनकी मानटरिंग की जा रही है।

ये भी पढ़ेंः Corona:शिक्षकों के तबादले पर योगी सरकार का नया आदेश, क्या बढ़ जाएंगी मुश्किलें?

किसानों और पशुओं की भी फिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पशुओं को चारे की किल्लत न हो, दूध की आपूर्ति बनी रहे। हर घर तक दूध और रोजमर्रा के जरूरत के सामना पहुंचाना भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आलू, सरसों, मटर, चना की फसल तैयार है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह इनके खरीद और भंडारण की भी उचित व्यवस्था कराएं।

कोरोना के लिए PM मोदी का पैकेज बनेगा नजीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में गरीबों को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पैकेज की घोषणा की है वह भविष्य में पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वह लॉकडाउन का पालन करें। इससे होने वाली तात्कालिक तकलीफ आप सबके और देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनता का इसी तरह सहयोग रहा तो यकीनन हम कोरोना के खिलाफ यह जंग जीत कर रहेंगे।

ये भी पढ़ेंः कोरोना महामारी में अब दिल खोलकर करें मदद, आया शासनादेश

ओलावृष्टि और लाकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण उत्पन्न मौजूदा हालात से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ओलावृष्टि और लाकडाउन के दौरान हुई क्षति को देखते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।

ये भी पढ़ेंः अब दवायें भी घर तक: नहीं जाना पड़ेगा मेडिकल स्टोर, दरवाजे पर ही सभी सुविधाएं

इसमें प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव खाद्य को शामिल किया गया है। यह कमेटी आर्थिक रूप से सहयोग के लिए एक योजना तैयार करेगी।

हो रहा फसल के नुकसान का आकलन

साथ ही गेंहू और आलू की फसल के नुकसान का भी आकलन करेगी। इस असर को न्यूनतम रखते हुए हालात सामान्य होते ही यथा शीघ्र इसकी भरपाई कैसे की जाय इस बाबत रणनीति तैयार की जाएगी।

ये भी पढ़ेंः विटामिन C से ठीक होंगे कोरोना के मरीज! इलाज के लिए हुए नए टेस्ट में मिले संकेत

42 कोरोना मरीजों में से 11 लोग ठीक

प्रदेश में 42 कोरोना मरीजों में से 11 लोग ठीक हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में 8 टेस्टिंग लैब में काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि एक लाख से अधिक फूड पैकेट तैयार किए गए हैं। 20,000 गाड़ियों से 15 लाख लीटर दूध को घर-घर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

सरकारी वाहन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू

प्रदेश में हर सरकारी वाहन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू किया जा रहा है। अन्य प्रदेशों से जो मजदूर और कर्मचारी लोग चलकर आ रहे हैं, उनके लिए संबंधित जिले में रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है।

ये भी पढ़ेंः बड़ा कदम: यहां बनेंगे 1000 बेड वाले 2 बड़े कोरोना अस्‍पताल, 15 दिन में बनकर होगा तैयार

खासतौर से सीमा वाले जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि लोगों के रुकने, रहने और खाने का समुचित प्रबंध करें।

पुलिस ने 2802 एफआईआर धारा 188 के उल्लंघन में दर्ज की

प्रदेश में पुलिस ने 2802 एफआईआर धारा 188 के उल्लंघन में दर्ज की है। 8649 लोगों का चालान किया गया है। अब तक 2.86 लाख वाहनों की चेकिंग की गई है। आवश्यक वस्तुओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 18570 मोबाइल वैन और हाथगाड़ी व ठेला मुहैया करवाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 30,125 ग्राम प्रधानों से फोन पर संपर्क किया है।

आगरा, वाराणसी और लखनऊ में कम्युनिटी किचन हुआ शुरू

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया है कि संयुक्त रूप से अपने-अपने जिलों में पेट्रोलिंग करें। रैन-बसेरा और अन्य आश्रय स्थलों पर खान-पान सामग्री की कमी न होने पाए।

ये भी पढ़ेंःटीकमगढ़ में फंसे थे गर्भवती सहित 88 लोग, क्यों बोले, धन्यवाद योगी जी !

उन्होंने कहा कि आगरा, वाराणसी और लखनऊ में कम्युनिटी किचन शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो भी संस्था या संगठन कम्युनिटी किचन शुरू करना चाहते हैं, वे अपने जिले के जिला अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।