7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब वेतन में होगी इतनी बढ़ोत्तरी

7th pay commission : देश की मोदी सरकार इस त्योहारी सीजन में अपने देश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने वाली है। महामारी की वजह से मोदी सरकार ने डेढ़ साल रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का एरियर भी नहीं दिया है। लेकिन इस साल जुलाई 2021 से महंगाई भत्‍ता (DA) 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं अब सरकार ने अगस्त माह के लिए एचआरए 3 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक सैलेरी का 25 प्रतिशत कर दिया है।

ऐसे में केंद्र सरकार ने इस त्योहारी सीजन में सैलरी से जुड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और डीए में बढ़ोतरी की जाए।

एचआरए में बढ़ोत्तरी 

इस बारे में नियमों के अनुसार, एचआरए इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो गया है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी एचआरए बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।

साथ ही केंद्र सरकार के व्‍यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को जारी एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि जब डीए 25 प्रतिशत से ज्‍यादा हो जाएगा तो एचआरए में भी बदलाव किया जाएगा। अब 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है तो एचआरए को भी बढ़ाना अनिवार्य है।

अब ऐसे में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल सैलरी 18,000 रुपये है। वहीं इस समय प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से शुरू है।

जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 3,060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17 प्रतिशत की दर से मिल रहा था। इसके अगले महीने जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को 28 प्रतिशत डीए के हिसाब से हर महीने 5,040 रुपये मिलने हैं। जिससे अब कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 1,980 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है।