नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों का पांच इकाइयों में विलय करने का फैसला किया। इससे किसी भी नौकरी को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्यरत प्रिंटिंग प्रेसों के 'विलय व आधुनिकीकरण' का फैसला लिया गया।
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम से सरकार 468 एकड़ भूमि को केंद्रीय पूल में लेने में सक्षम हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के अतिरिक्त कर्मचारियों को फिर से तैनाती दी जाएगी।
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मंत्री ने कहा, "सभी नौकरियों की रक्षा की जाएगी।"
ये प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, ओडिशा व कर्नाटक में स्थित हैं।