कल लोकसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, यहां हो रहा विरोध
भाजपा सरकार सोमवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इस संशोधन के जरिए 31 दिसंबर 2014 तक जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की राह खुल जाएगी।
गुवाहाटी: असम में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे छात्र संगठन आसू ने कहा है असम एलियंस के लिए कोई डस्टबिन नहीं है। असम में पिछले एक हफ्ते से नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में रैलियों और प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। असम में भाजपा नीत सरकार के मंत्रियों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। सोमवार को संसद में गृहमंत्री अमित शाह नागरिक एकता सांशोधन बिल को पेश करेंगे।
भाजपा सरकार सोमवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। इस संशोधन के जरिए 31 दिसंबर 2014 तक जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की राह खुल जाएगी। राज्य के छात्र संगठन, सामाजिक संगठन और विपक्षी पार्टियां इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, उनका कहना है इस विधेयक से बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की घुसपैठ बढ़ जाएगी जिससे अन्य समुदायों के हितों को नुकसान होगा।
ये भी पढ़ें: दिल्ली अग्निकांड: वो लापरवाही जिसकी वजह से गई दर्जनों की जान
पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के छात्र संगठनों को मिलाकर बनी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को सुबह 5:00 बजे से 11 घंटे के बंद का आह्वान किया है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जोकि राज्य की छात्रों की सबसे बड़ी इकाई है उसने विधेयक के विरोध में प्रदर्शनों की एक लंबे कार्यक्रम की घोषणा की है।
असम घुसपैठियों के लिए कोई डस्टबिन नहीं है
आल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि असम घुसपैठियों के लिए कोई डस्टबिन नहीं है, भाजपा संसद में अपनी संख्या के दम पर इस विधेयक को पारित कराना चाहती है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे और विरोध जारी रखेंगे। राज्य में कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दो मुख्य विपक्षी दल नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं और इसे 1985 के असम समझौते के खिलाफ बता रहे हैं।
ये भी पढ़ें:क्या है NRC जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में लागू करने का किया है एलान
रविवार को मुख्यमंत्री एस. सोनोवाल ने प्रदर्शनकारियों से आह्वान किया कि विरोध का रास्ता छोड़कर विकास में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रही है जो असम और वहां की मूल आबादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करता हूं कि वह विरोध का रास्ता छोड़ दें क्योंकि विरोध से विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें शांति पर ध्यान देना होगा और राज्य में कार्य की संस्कृति को बनाना होगा।
सोनोवाल ने यह बात उस समय कही जब वह गुवाहाटी में एक पुल की आधारशिला रख रहे थे। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। असम पुलिस ने जनता से घृणा फैलाने वाले संदेशों और फर्जी खबरों से दूर रहने का आह्वान किया है। असम पुलिस ने कहा है कि कुछ उपद्रवी तत्व के संदेश और फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस पर विश्वास ना करें।