Ayodhya पर SC का फैसला, विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। मुस्लिमों को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। विवादित जमीन रामलला की है।
नई दिल्ली: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( सीजेआई) रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई थी।
इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी।
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा।
मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। मुस्लिमों(सुन्नी वक्फ बोर्ड) को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। विवादित जमीन रामलला की है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार तीन महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए। यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा।
इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया गया है। पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया।
कोर्ट के बाहर वकीलों का जमावड़ा
फैसले से पहले कोर्ट के बाहर वकीलों का भारी जमावड़ा लगा था। जैसे ही फैसला आया उसके बाद वहां से भीड़ हट गई।इस दौरान वकीलों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। सभी धर्मों के लोगों को भी इस फैसले का स्वागत करना चाहिए।
सीएम योगी ने रद्द किया आज का कार्यक्रम
फैसला आने से पूर्व सीएम योगी ने अपने आज के सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रत देव सिंह ने भी आज का अपना सीतापुर का दौरा रद्द कर दिया था। उधर अलीगढ़ में शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है।
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योगी ने की सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील
फैसला आने से पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से अपील की थी कि वे प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें।
योगी ने अपने अपील में कहा है कि प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश की जनता से यह भी अपील की है कि आने वाले फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखा जाए। अफवाहों पर कतई ध्यान न दें।
अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
अयोध्या में धारा 144 लागू है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों को तैनात किया गया है। लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।
यूपी में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एहतियातन पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रखने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 9 से 11 नवंबर तक स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है।
इसके अगले दिन 12 नवंबर को गुरुनानक जयंती है। इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन (9 नवंबर से 12 नवंबर) स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
सीजेआई रंजन गोगोई ने जाना सुरक्षा व्यवस्था का हाल
बता दें कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं। अयोध्या विवाद में फैसले से पहले सीजेआई रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव से राज्य के हालात पर अपडेट लिया था।
सीजेआई ने यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को मुलाकात के लिए शुक्रवार को दिल्ली तलब किया था।
उन्होंने अपने चेंबर में यूपी के दोनों शीर्ष अधिकारियों से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जानकारी ली थी। चीफ जस्टिस के साथ दोनों अधिकारियों की यह मीटिंग करीब डेढ़ घंटे तक चली।
बताया गया कि अयोध्या केस पर बनी संवैधानिक पीठ में शामिल सभी पांचों जज इस बैठक में मौजूद रहे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में चीफ जस्टिस ने पूछा था कि अयोध्या और यूपी के अन्य संवेदनशील इलाकों में मौजूदा स्थिति क्या है?
क्या धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया गया है? पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? केंद्र और राज्य सुरक्षा व्यवस्था पर समन्वय कर रहे हैं या नहीं?
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सीएम योगी ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी।
भेजे गए 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज दी है। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल है।
रायबरेली
अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। 2 सुपर जोन, 7 जोन और 17 सेक्टर में बांट कर इलाके की निगरानी की जा रही है।
एडिशनल एसपी और एडीएम ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली है। सुपर जोन की कमान एसडीएम और सीओ के हाथों में जोन की सुरक्षा सौंपी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टरों के लिए जिम्मेदार होंगे।
इटावा में जनता से घरों में रहने की अपील
इटावा शहर में पुलिस ने सुबह गस्त करते हुए व्यापारियों से बाजार बन्द करने का आह्वान किया है। जनता से घर मे रहने की अपील की गई है।
जौनपुर में प्रशासन अलर्ट पर
जौनपुर जिला प्रशासन फैसला आने के बाद से सर्तक हो गया है। मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र में निकलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सभी की निगरानी स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं।
पुलिस ने पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, वैसे भी दूसरा शनिवार व रविवार होने के कारण कोर्ट कचहरी बंद है।
वाराणसी में अमन शांति की अपील
फैसला आने से पहले धर्म नगरी वाराणसी में साधु संतों की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। फैसले से किसी तरह का अमन चैन ना बिगड़े और फैसला राम मंदिर के हक में आये। इसके लिए सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही थी।
पातालपुरी मठ में आचार्य बालक दास महाराज साधु संतों और बटुकों के साथ कीर्तन किया। ये सिलसिला फैसला आने तक जारी रहा। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि शांति बनाए रखे और कोर्ट के फैसले का सम्मान करें।
अम्बेडकर नगर
अयोध्या फैसले के मद्देनजर यहां जिले में करीब 47 कंपनी अर्धसैनिक बल व 15 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल भी मुस्तैद है।
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