Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में अब MP/MLA कोर्ट में 27 जून को सुनवाई
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई शुरू हुई। ये सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई।
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई हुई। ये सुनवाई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय सिंह की अदालत में हुई। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय ने इस मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट के एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेज दिया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेकर 27 जून को सुनवाई करेगी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम शामिल है।
दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की है, उसमें महिला पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों को अहम माना गया है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ करीब सात लोगों ने गवाही दी है। महिला पहलवानों ने जिन-जिन स्थानों पर बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं, दिल्ली पुलिस की जांच में वहां पर सिंह की मौजूदगी होने के सबूत मिले हैं।
इन धाराओं में दर्ज की गई है चार्जशीट
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन लता के मुताबिक 6 बालिग पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में उन्होने सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-ए और 354डी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। वहीं डब्ल्यूएफआई के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ धारा109, 354, 354-ए और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई इसी चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।
11 जुलाई को होगा WFI का चुनाव
भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है। पहले भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 6 जुलाई को होना था, लेकिन तारीख बदलने के बाद अब ये चुनाव 11 जुलाई को होंगे। भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों की तारीखों में बदलाव पांच राज्यों के कुश्ती संघो से मिली आपत्ति के बाद किया गया। आपत्ति जताने वाले पांच राज्यों में हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।