#BUDGET: बोले अमित शाह, सबकी उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी सरकार

अमित शाह ने कहा कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षा थी वह इस बजट से पूरी होगी। उन्होंने कहा कि देश के छोटे किसानों को 2-2 हजार की तीन किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। सरकार 75 हजार करोड़ का बोझ सहन कर किसान भाइयों की मदद के लिए खड़ी रहेगी।

Update:2019-02-01 15:38 IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया। कार्यवाहक वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह आखिरी बजट है। इस बजट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला बजट है।

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अमित शाह ने कहा कि किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अपेक्षा थी वह इस बजट से पूरी होगी। उन्होंने कहा कि देश के छोटे किसानों को 2-2 हजार की तीन किस्तों में 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। सरकार 75 हजार करोड़ का बोझ सहन कर किसान भाइयों की मदद के लिए खड़ी रहेगी।



बीजेपी अध्यक्ष ने कहा बैंक का कर्ज सिर्फ एक बार माफ होता है और आधे से ज्यादा किसान जो कर्ज भी नहीं लेते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ होगा।

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अमित शाह ने कहा कि मनरेगा की तरह हर साल किसानों को इस योजना का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को खेती की शुरुआत करने के लिए इस योजना से काफी मदद होगी।



अमित शाह ने कहा कि कामधेनु योजना गायों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। गायों की नस्ल को बढ़ावा देना, गायों को सुरक्षा देने से जुड़े तमाम प्रावधान इस आयोग में किए गए हैं। सनातन धर्म में भी गांधी से लेकर विनोबा भावे ने गाय को पूज्यनीय माना है।

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अमित शाह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड वाले किसान, जो समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें भी मोदी सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। देश की जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाले मछुआरा समाज का भी ख्याल इस बजट में रखा गया है।



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अमित शाह ने कहा कि श्रमयोगी योजना के तहत देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को साठ साल के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन देना एक बहुत बड़ा कदम है। इससे वृद्धावस्था में उन्हें काफी राहत मिलेगी। सरकार ने इस बजट में घुमंतू जातियों के कल्याण का भी काम किया है।



गांवों को डिजिटल करने का फैसला भी ग्रामीण भारत के विकास में बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए अबतक की सबसे बड़ी राशि प्रस्तावित की गई है। पहले सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और उसके बाद इतनी बड़ी रकम का ऐलान करके सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

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