लखनऊ: केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयु सीमा कम करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि बासवान समिति ने इसकी सिफारिश की है लेकिन अगले साल जून में होने वाली परीक्षा तक तो ये संभव नहीं लगता।
आयु सीमा कम हो सकती है लेकिन केंद्र सरकार इसे चरणों में लागू करेगी। लिहाजा अगले साल आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों पर इसे लेकर अभी कोई आंच नहीं आएगी। आयु सीमा कम करने को लेकर बासवान समिति की सिफारिशों पर विचार हो रहा है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज ट्रैक को बताया कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है।
बासवान समिति का गठन 2015 में किया गया था जिसे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुछ बदलाव करने थे और इसकी गुणवतता में सुधार लाना था। बीएस बासवान अवकाश प्राप्त आईएएस हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2016 में सौंप दी थी। लेकिन सूचना के आधार के तहत सामने आई जानकारी के बाद आई खबरों में उन लालों की माथे पर चिंता की लकीरें ला दी कि केंद्र सरकार आयु सीमा कम करने जा रही है।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने न्यूज ट्रैक से कहा कि केंद्र सरकार सिफारिशों को लागू करने की जल्दबाजी में नहीं है। इसे चरणों में लागू किया जाएगा। समिति ने साधारण श्रेणी के छात्रों के लिए आयु सीमा 32 से कम कर 28 करने की सिफारिश की है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्ग के छात्रों के लिए इसे 37 से कम कर 35 करने का प्रस्ताव दिया है।
सरकार पर सभी सिफारिशों को मानने की बाध्यता नहीं है। हो सकता है कुछ सिफारिशों को लागू किया जाये।
सूत्रों ने कहा कि 2018 में होने वाली परीक्षा में जुटे लोगों को आयु सीमा करने को लेकर किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि ऐसे लोगों की तैयारी अब चरम पर होगी लिहाजा अभी कोई बदलाव उनके कैरियर के लिए सही नहीं हो सकता।