मोदी सरकार ने बदल दिया सालों पुराना कानून, अब आपको मिलगा ये बड़ा अधिकार

केंद्र की मोदी सरकार 20 जुलाई को एक नया कानून लागू करने जा रही है। इस नए कानून के लागू होने का सबसे ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा।

Update: 2020-07-18 06:45 GMT

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार 20 जुलाई को एक नया कानून लागू करने जा रही है। इस नए कानून के लागू होने का सबसे ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा। सरकार के दावों के मुताबिक अगले 50 साल तक ​ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं होगी।

बता दें कि सरकार 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं होगी।

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इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ेगा, क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।

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नया कानून आ जाने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा हो सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) का भी गठन किया गया है।

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यह प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कड़ाई से किया जाए, इसकी निगरानी करेगा। इस प्राधिकरण को जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार दिया गया है।

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