मजदूरों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, तैयार किया रोजगार का खाका

नई दिल्ली: लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी और रोजगार पर संकट आ पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसे मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से देश के छह राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की गई है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी की है।

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रोजगार और पुनर्वास के लिए खाका किया गया तैयार

इन प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार का एक मेगा प्लान तैयार है। केंद्र सरकार के इस प्लान के तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव वापस लौटने वाले करोड़ो प्रवासी मजदूरों के रोजगार और पुनर्वास के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। इन 116 जिलों में सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को मिशन मोड में चलाया जाएगा। जिसका उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान लौटने वाले मजदूरों के लिए रोजगार, आजीविका गरीब कल्याण सुविधाओं और कौशल विकास के लाभ को सुनिश्चित करना है।

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इन योजनाओं पर मिशन मोड पर होगा काम

इन छह राज्यों के 116 जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, किसान कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना के साथ-साथ केंद्र की अन्य योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम किए जाने का प्लान है।

केंद्र मत्रालय करेंगे योजनाओं का प्रस्ताव तैयार

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एलान किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही केंद्र की अन्य योजनाओं को भी निश्चित तरीके से जिलों में लागू करने की योजना है। केंद्र के मंत्रालयों को दो सप्ताह में इन जिलों को मद्देनजर रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ को भेजने के लिए कहा गया है।

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इन जिलों पर विशेष ध्यान

मोदी सरकार की ओर से देश के छह राज्यों के जिन 116 जिलों की पहचान की गई है, उसमें 32 जिले बिहार के, यूपी के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले ओडिशा के चार और झारखंड के तीन जिले हैं।

लॉकडाउन की वजह से छूटी रोजी-रोटी

बता दें कि कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन लागू होने की वजह से प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी और रोजगार पर भारी संकट आ गया। जिस वजह से देश भर में लाखों मजदूरों ने अपने घर वापसी की। मजदूरों के संकट को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार कुछ अहम फैसले लेने जा रही है, ताकि मजदूरों को रोजगार दिलाया जा सके।

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