कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, बिना तलाक दिए लिव इन में रहना नाजायज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वालों विवाहित या विवाहिता के लिए के लिए सख्त निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक प्रकरण में तीन बच्चों की माँ को सुरक्षा व संरक्षण देने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिये पति या पत्नी से अलग होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को कोर्ट संरक्षण नहीं दे सकती है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रहने वालों विवाहित या विवाहिता के लिए के लिए सख्त निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसी ही एक प्रकरण में तीन बच्चों की माँ को सुरक्षा व संरक्षण देने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिये पति या पत्नी से अलग होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को कोर्ट संरक्षण नहीं दे सकती है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने श्रीमती अखिलेश व जितेन्द्र की याचिका पर दिया है।
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इस मामले में याची अखिलेश की शादी रामपुर के धुलिका धरमपुर के जगतपाल के साथ हुई। इनके तीन बच्चे हैं। पति के शराब पीकर मारपीट करने व कमाकर लाने को कहने से आजिज आकर याची मुरादाबाद के विवाहित शादीशुदा जितेन्द्र के साथ रहने लगी।
श्रीमती अखिलेश ने कोर्ट को बताया कि वह जितेन्द्र के साथ लिव इन रिलेशन में है। उसे धमकाया जा रहा है। जितेन्द्र ने पूछने पर कोर्ट से कहा कि उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार वालों ने उसकी शादी की है। इसी कारण वह याची के साथ रह रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिये पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहना अवैध है। ऐसे में कोर्ट संरक्षण नही दे सकती। इस तरह के प्रकरणों से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।
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श्रीमती अखिलेश ने कोर्ट को बताया कि वह जितेन्द्र के साथ लिव इन रिलेशन में है। उसे धमकाया जा रहा है। जितेन्द्र ने पूछने पर कोर्ट से कहा कि उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार वालों ने उसकी शादी की है। इसी कारण वह याची के साथ रह रहा है। कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक दिये पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहना अवैध है। ऐसे में कोर्ट संरक्षण नही दे सकती। इस तरह के प्रकरणों से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट यह पहले ही कह चुका है कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध तथा पाप है। विवाहित होते हुए लिव इन में रहना अवैध होगा। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन संबंधों को लेकर अहम फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने स्पष्टकहा कि विवाहित महिलाएं, किसी दूसरे पुरुष (जो उसका पति हो) के साथ 'लिव इन रिलेशन' में नहीं रह सकतीं। यानी शादीशुदा महिला का ऐसे संबंधों में रहना अवैध है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि ऐसे संबंध में विवाहिता का रहना अवैध है।