कमलनाथ सरकार घिरी मुसीबत में, कर्ज़माफ़ी के बाद प्याज-लहसुन पर चली तलवार

मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भले ही भावांतर योजना बंद नहीं की है लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों को इस योजना के तहत उनकी फसल का एक साल से भुगतान नहीं किया गया है। किसान दोनों तरफ से मारा जा रहा है। मंडियों में प्याज और लहसुन के ना तो सही दाम मिल रहे हैं और ना ही भावांतर भुगतान योजना का लाभ।

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सरकार की प्याज,लहसुन प्रोत्साहन योजना पर भी किसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जब शिकायत बढ़ी तो सीएम कमलनाथ ने इंदौर कलेक्टर को मुख्यमंत्री प्याज लहसुन कृषक प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के निर्देश दिए। मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज और लहसुन का सही दाम दिलाने के लिए नई सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है।

इसमें 1 जून से 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदी जाना है। राज्य के बाहर मंडियों में प्याज बेचने व परिवहन और भंडारण के लिए 75 फीसदी अनुदान मिलने की बात कही जा रही है। लेकिन पहले से अपने आपको ठगा महसूस कर रहे किसान इस नयी योजना पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं।

भावांतर भुगतान योजना का अब धरातल पर अता पता नहीं है। किसानों का कहना है उनकी एक साल पहले ही लहसुन और सोयाबीन की उपज का जो भुगतान भावांतर योजना के तहत होना था, वो अब तक नहीं किया गया है। उनके खातों में पैसे नहीं आए हैं। नई सरकार भी किसानों से किए वादे नहीं निभा रही है। मंडियों में उपज का सही दाम न मिलने से किसान परेशान हैं।

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उधर किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं कांग्रेस नेता सदाशिव यादव का कहना है किसानों को जिस राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है, वो शिवराज सरकार के दौरान की है।

शिवराज सरकार ने 2017 का भावांतर योजना का पैसा किसानों को अभी तक क्यों नहीं दिया। किसान अब बीजेपी से जाकर पूछें। कांग्रेस किसानों से किए अपने वादे निभा रही है।

लेकिन बीजेपी अपना हिसाब ना देखकर कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम नारायण पटेल का कहना है चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों से तमाम वादे किए थे लेकिन अब ना तो प्याज,लहसुन वाले मामले में मुंह खोल रहे हैं और ना ही जीरो फीसद ब्याज पर ऋण के बारे में कुछ कह रहे हैं।

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किसानों की परेशानी देखते हुए सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक योजना और लहसुन कृषक समद्धि योजना की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव ने सीईओ जिला पंचायत,अपर कलेक्टर राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खाद्य अधिकारी,जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक,जिला प्रबंधक राज्य सहकारी विपणन संघ, कृषि उपज मंडी सचिव और लीड बैंक प्रबंधकों की बैठक बुलाकर साल 2018-19 और 2019-20 की प्याज और लहसुन योजनाओं की समीक्षा की। अब इसकी रिपोर्ट सीएम को भेजी जाएगी।