मोदी की कैबिनेट बैठक: आज जम्मू-कश्मीर पर होंगे बड़े ऐलान   

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के अगुवाई में आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट की ये बैठक आज शाम 4 बजे होगी।

इसके अलावा पाकिस्तान की लगातार धमकियों और सीमा पार से आतंकवादियों को भारत के सीमा के अंदर भेजकर अशांति फैलाने की कोशिश के बारे में आ रही खुफिया रिपोर्ट के मद्देनजर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी की भी मीटिंग होगी।

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सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI की शर्तों में ढील दिए जाने की संभावना

सिंगल ब्रांड रिटेल में सरकार इस बात की छूट दे सकती है कि अगर विदेशी निवेश यानी FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर हैं तो वो फिजिकल स्टोर खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। उन स्टोर में भारत से सामान खरीदने की जो शर्त है, उन शर्तों में ढील दिए जाने की भी संभावना है।

दूसरा जो सेक्टर है, वो है कोल सेक्टर अभी कैपटिव कोल माइनिंग में 100 फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है। लेकिन अगर वो कमर्शियल कोल माइनिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप एफडीआई नहीं कर सकते हैं। अब सरकार कमर्शियल कोल माइनिंग में भी 100 फीसदी विदेश निवेश की छूट दे सकती है।

अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100 फीसदी FDI की छूट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अभी कोई सफाई नहीं है। उस पर भी सफाई आ सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी विदेशी निवेश ला सकते हैं।

डिजिटल मीडिया

सरकार ने मीडिया में तो एफडीआई का नियम जारी रखा है। लेकिन उसमें डिजिटल मीडिया का जिक्र नहीं है। तो डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश के क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, उस पर भी सफाई आने की संभावना है।

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हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

सिंगल ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला ।

डिजिटल मीडिया में FDI की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला ।

कोल इंडिया और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में FDI की शर्तों में ढील देने पर हो सकता है फैसला ।

कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 परसेंट FDI को मंजूरी देने का फैसला हो सकता है ।

अभी मैन्युफैक्चरिंग में 100 परसेंट FDI की छूट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र नहीं

डिजिटल मीडिया में FDI को लेकर अभी तक पॉलिसी में कोई जिक्र नहीं ।

डिजिटल मीडिया में FDI पर आ सकती है सफाई ।

FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर को पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की भी छूट मिल सकती है ।

FDI वाले सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर के लिए भारत से सामान खरीदने की शर्तों में छूट मिल सकती है ।

कामर्शियल कोल माइनिंग में 100 परसेंट FDI की छूट मिल सकती है ।

अभी सिर्फ कैप्टिव कोल माइनिंग में FDI की छूट है।

वहीं सरकार कश्मीर में आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये के पैकेज का ऐलान कर सकती है। राज्य में 31 अक्टूबर, 2019 से 106 केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर तक केंद्र और राज्य के कानून लागू रहेंगे।