Parliament winter session 2024 live update: वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश
Parliament winter session 2024 live update: विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां इस बिल के पक्ष में हैं।
Parliament winter session 2024 live update: वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है। लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसे अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में पेश कर दिया है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां इस बिल के पक्ष में हैं।
One nation One Election: क्या है 'एक देश एक चुनाव' बिल, जिसे संसद में पेश करने जा रही मोदी सरकार
कांगेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में एक देश, एक चुनाव बिल का विरोध करते हुये बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। गोगोई ने कहा, बिल चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा ताकत देगा। निवार्चित सदस्यों के कार्यकाल से छेड़ाछाड़ नहीं का जा सकती। आप पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।
कांगेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में एक देश, एक चुनाव बिल का विरोध करते हुये बिल को जेपीसी में भेजने की मांग की। गोगोई ने कहा, बिल चुनाव आयोग और राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा ताकत देगा। निवार्चित सदस्यों के कार्यकाल से छेड़ाछाड़ नहीं का जा सकती। आप पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हुये बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हुआ कि ये अल्ट्रा वायरस है। बनर्जी ने कहा, यह रिफॉर्म नहीं, एक जेंटलमैन की इच्छा पूरी करने की कोशिश हो रही।
लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत धारा 35ए बिना संसद की मंजूरी के जोड़ी गई। 35ए ही यह तय करता है कि जम्मू कश्मीर का नागिरक कौन होगा। नड्डा ने कहा कि देश के कई कानून जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान हो गए थे।
वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, यह भारत के संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक हमला है जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टा और INDIA गठबंधन करेगा। यह बिल भाजपा की मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव की निष्पक्षता को छिनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है।
मेघवाल केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराने की योजना है।
सभी कांग्रेसी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया गया है, जिसमें आज की कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
शिवसेना ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, जिसमें सभी सांसदों को मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, विधायी कार्य पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है।