इस तारीख को होगा बड़ा एलान, सरकार देगी लॉकडाउन हटाने पर फैसला

बड़ी खबर! इस तारीख तक सरकार कर देगी लॉकडाउन हटाने पर फैसला। क्योंकि तब तक वह ये तय करने की स्थिति में होगी कि कोरोना का ग्राफ़ अब भी बढ़ रहा है या फिर थोड़ा 'स्थिर' हुआ है या उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसलिए केंद्र सरकार अपने अगले क़दम की घोषणा कर सकती है कि लॉकडाउन बरकरार रहेगा या फिर लॉकडाउन को खोलने का पैमाना क्या होगा।

24 मार्च से देश में चल रहे लॉकडाउन को लेकर लोगों के जेहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि देश इस स्थिति में कब तक रहेगा, कब तक हमें घरों में बैठे रहना होगा। अगर लॉकडाउन लंबा चला तो उन लोगों की जमात बढ़ती जाएगी जिनके पास राशन खत्म होने को है या नहीं है। ऐसे में सरकार कितने लोगों तक खाना पहुंचाने की स्थिति में होगी।

एक बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने अभी तक लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है लेकिन लॉकडाउन कब और कैसे खुलेगा? इस सवाल के जवाब में देश के विभिन्न राज्यों से जो बयान आ रहे हैं स्थिति की संवेदनशीलता बयां करने के लिए पर्याप्त हैं।

क्या कहते हैं राज्य

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, अवनीश अवस्थी ने टूक कहा है कि मीडिया में पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद बढ़ सकता है, इसको देखते हुए लोगों में संवेदनशीलता बढ़ी है। अभी ये कहा नहीं जा सकता कि 14 अप्रैल के बाद भी क्या होगा। एक भी केस हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं रहेगा।

क्या इसे एक संकेत मान लिया जाए या तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बयान को देखें कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। लॉकडाउन को जारी रखना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि लॉकडाउन 15 अप्रैल के बाद भी जारी रखा जाए। इसमें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले अपने राज्य में लॉकडाउन किया था। वह भी हालात को देखकर ही निर्णय लेने की बात करेंगे। रही बात महाराष्ट्र की तो वहां की सरकार चरणबद्ध तरीक़े से लॉकडाउन खोलने के मूड में है।

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ऐसे में लॉकडाउन कब खुलेगा कैसे खुलेगा इस पर सरकार का जो भी प्लान होगा वह हालात की समीक्षा करने के बाद 10-12 अप्रैल तक ही साफ होने की उम्मीद की जा रही है। चूंकि इतना तो तय है कि कोरोना के रेड जोन बने क्षेत्रों से सरकार लॉकडाउन नहीं हटाने जा रही है। लेकिन सरकार को उद्योग धंधे, अर्थ व्यवस्था सब कुछ देखना है। जो भी निर्णय आएगा वह हालात की समीक्षा करने के बाद ही लिया जाएगा।