नई दिल्ली: अरुण जेटली ने सोमवार को मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी मजबूती से बढ़ रही है। आईएमएफ ने इंडिया को ब्राइट स्पॉट बताया है। फॉरेक्स रिजर्व 350 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 1.4 फीसदी रहने का अनुमान है। ग्लोबल इकॉनमी में गंभीर संमस्या है। ये हैं आम बजट के जुड़ी बड़ी बातें...
किसानों को क्या मिला ?
-एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 35900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
-खेती, रूरल और इंफ्रास्टक्चर पर खर्च बढेंगे
-622 जिलों में दाल उत्पादन के लिए 500 करोड का प्रावधान
-दालों के लिए 900 करोड़ रुपए का प्राइज स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा
-412 करोड आर्गेनिक फार्मिंग के लिए
-सरकार रूरल और इंफ्रा सेक्टर के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी।
-2016-17 में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन।
-वित्त वर्ष 2016 -17 तक 97 लाख टन एग्री स्टोरेज कैपेसिटी होगी।
-फर्टिलाइजर के लिए डायरेक्ट बेनेफिट प्लान का पायलेट प्रोजेक्ट।
वित्त व्यवसाय
-जीएसटी और बैंकरप्सी कोड को लागू कराने की सरकार कोशिश करेंगी।
-12 राज्यों में ई मार्केट प्लान के लिए एपीएमसी एकट में संशोधन
-समाज के कमजोर तबके के लिए तीन नई योजना शुरू ।
-पे-पैनल और डिफेंस पेंशन से फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में खर्चे बढ़ेंगे।
-प्लांड खर्च बढ़ाया गया।
-रूरल लोकल बॉडी के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
-पिछले बजट से 228 फीसदी अधिक आवंटन।
-सोशल सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
सिंचाई
-अगले वित्त वर्ष के अंत तक 23 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
-पांच साल के लिए सिंचाई प्रोजेक्ट पर 86500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
-सिंचाई योजना के लिए 20000 करोड़ रुपए का नाबार्ड फंड।
सड़क
-2016-17 में 19000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर खर्च होंगे
-50 हजार किमी स्टेट हाइवे को नेशनल हाइवे में बदला जाएगा।
-2016-17 में 10 हजार किमी नेशनल हाइवे जोड़ा जाएगा।
-2016-17 में इंफ्रा के लिए 2.21 लाख करोड़ रुपए का कुल खर्च
-रोड सेक्टर में कुल इन्वेस्टमेंट 97,000 करोड़ रुपए का होगा।
-रोड, रेलवे के लिए कुल खर्च प्लान 2.18 लाख करोड़ रुपए का है।
—2016-17 में एनएचएआई 1500 करोड़ रुपए बांड के जरिए जुटाएगी।
—सड़क और हाइवे के लिए 55000 करोड़ रुपए का आवंटन।
स्टॉक मार्केट
सेबी एक्ट में संशोधन कर SAT के अधिक ब्रांच का प्रस्ताव।
-बजट भाषण के साथ स्टॉक मार्केट में बढ़त।
सेंसेक्स में निचले स्तर से करीब 100 अंक की रिकवरी
- —कमोडिटी मार्केट में सेबी नए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लाएगा।
एक दिन में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा।
सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 50 अंक नीचे, बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट
ग्रामीण विकास
न्यू पंचायत स्कीम के लिए 650 करोड़ रुपए का आवंटन
-रूरल डेवलपमेंट के लिए 87765 करोड़ रुपए दिए गए
-मनरेगा स्कीम के लिए 38500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए
बिजली
-रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव
-स्वच्छता
-स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन
-ग्रामीण गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने पर जोर।
-75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है।
-हेल्थ
हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 1 लाख रुपए प्रति परिवार के साथ लॉन्च की जाएगी।
-नई हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा।
-डायलसिस इक्विपमेंट को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी होगी।
-पीएम औषधि योजना के तहत 3000 दवा केंद्र खोले जाएंगे।
-सीनियर सिटीजन को 1.30 लाख रुपए प्रति वर्ष का हेल्थ कवर।
-पीपीपी मोड के तहत नेशनल डायलसिस सर्विस शुरू की जाएगी।
शिक्षा
-नेशनल डिजिटल लीट्रेसी मिशन के तहत 6 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा
-स्टैंडअप इंडिया स्कीम में 500 करोड़ रुपए का आवंटन।
-एमएसएमई मंत्रालय में नेशनल एससी, एसटी हब बनाया जाएगा।
-एससी, एसटी और वुमेन आंत्रप्रेन्योर्स के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन ।
स्कूल, कॉलेज लीविंग डॉक्यूमेंट्स के लिए डिजिटल डिपॉजिटरी का प्रावधान।
-एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जॉब बजट के चौथे स्तंभ।
- 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे
-हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित।
- स्किल डेवलेपमेंट
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के तहत 300 अर्बन क्लस्टर बनाए जाएंगे।
-2016-17 में स्किल डेवपलमेंट स्कीम के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन।
-देशभर में 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।
ये होगा मेक इन इंडिया के लिए
-इंश्योरेंस पेंशन सेक्टर के लिए एफडीआई पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाएगा।
-मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी।
-इंफ्रा के लिए नया क्रेडिट सिस्टम बनाया जाएगा।
-रिजनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी की जाएगी।
-2016-17 में नए पोर्ट डेवपलमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन।
'ईस्ट, वेस्ट पोर्ट पर नए ग्रीन फील्ड पोर्ट डेवलप किए जाएंगे।
-सेंट्रल पीएसयू में इन्वेस्टमेंट के लिए व्यापक प्लान लाया जाएगा।
-पीएसयू के स्ट्रैटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की पहचान नीति आयोग करेगा।
-आधार कार्ड के लिए सरकार नया बिल लाएगी।
-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य 1.8 लाख करोड़ रुपए
-डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को मजबूत किया जाएगा।
-पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का आवंटन।
-मार्च 2017 तक 3 लाख राशन दुकानें ऑटोमेटेड होंगी।
-आधार नागरिकता या डोमेसाइल के लिए प्रमाण नहीं होगा।
-सभी सब्सिडी वाली योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा।
-2016-17 के लिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 14.3 लाख करोड़ रुपए।
-2016-17 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3.5 फीसदी।
-80जीबी के तहत हाउस रेंट छूट की सीमा 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए
-एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करने का समय।
-देश भर के पोस्ट ऑफिस में एटीएम की सुविधा दी जाएगी।
-प्लान एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए।
-2016-17 में कुल खर्च 19.78 लाख करोड़ रुपए।
-इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
-निर्मयी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जनरल इंश्योरेंस स्कीम में सर्विस टैक्स की छूट
-1 अप्रैल 2017 से GAAR लागू करने के लिए प्रतिबद्ध।
-अनलिस्टेड कंपनियों के लिए एलटीजीसी अवधि घटाकर दो साल की गई।
-1 मार्च 2016 के बाद नई मैन्युफैकचरिंग कंपनियों के लिए 25 फीसदी टैक्स के साथ सेस और सरचार्ज का प्रावधान।
-पांच लाख से कम इनकम वालों के लिए टैक्स सिलिंग 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए
-एसएमई के लिए टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रुपए की गई
-एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी कारों पर 1 फीसदी का इंफ्रा सेस लगाया जाएगा।
-1 जून से सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर 0.5 फीसदी कृषि कल्याण सेस का प्रस्ताव।
-60 स्वायर मीटर से कम के मकानों पर सर्विस टैक्स में छूट मिलेगी।
-ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी बढ़ा दी गई।
-रिट्स पर डबल टैक्सेशन से राहत
-कुछ मकान खरीदने वालों को 50 हजार रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त छूट।
-डीजल कारों पर 2 फीसदी इंफ्रा सेस।
-1 जून से 30 सितंबर के बीच ब्लैकमनी कंप्लायंस विंडो खुलेगी।
-कम्प्लायंस विंडों में अन डिस्क्लोज्ड इनकम पर 7.5 फीसदी का सरचार्ज।
-मार्केट में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 और निफ्टी 180 अंक लुढ़का
-कोयले पर एनर्जी सेस दोगुना कर 400 रुपए प्रति टन किया गया।
-तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया।
-एसयूवी पर 4 फीसदी इंफ्रा सेस लगेगा।
-रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
-5.5 लाख करोड़ रुपए 3 लाख टैक्स मामले अब भी पेंडिंग हैं।