Budget 2024: पहली बार नौकरी पाने वालों को विशेष तोहफा, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़, बजट की ये हैं 9 प्राथमिकताएं

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट संसद में पेश कर रही हैं। इस बजट में खासकर किसानों और युवाओं के लिए बड़े एलान किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष के आम बजट को लेकर खुद पीएम मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह बजट अगले पांच सालों के लिए हमारी दिशा तय करने में मददगार साबित होगा। आइए, जानते हैं इस आम बजट में सरकार ने युवाओं और किसानों के लिए क्या खास है।

पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत का आर्थिक विकास दुनिया के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत इसी तरह प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि मंहगाई को 4 प्रतिशत पर लाने की कोशिश हो रही है। निर्मला सीतारमण ने पहला बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई है। इन योजनाओं के तहत पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। बता दें, इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पहली बार नौकरी पाने वालों को विशेष तोहफा

सरकार ने अपने बजट में रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से तीन किस्तों में जारी होगी। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये तय की गई है। बता दें, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड लोगों को इसका लाभ मिलेगा। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को सीधा फायदा होगा।

कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ की सौगात

इस आम बजट में सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी।

सरकार की बजट में हैं ये नौ प्राथमिकताएं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस आम बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें शामिल हैं-

1. खेती में उत्पादकता

2. रोजगार और क्षमता विकास

3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण और सेवाएं

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. अधोसरंचना

8. नवाचार, शोध और विकास

9. अगली पीढ़ी के सुधार