फरीदाबाद : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद इसके 'रेवेन्यू न्यूट्रल' के स्तर तक पहुंचने के बाद ही व्यापक आर्थिक सुधार हो सकते हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल दर जीएसटी की वह दर है, जिसमें कर नियमों में बदलाव के बाद भी कर के रूप में सरकार को समान राशि मिले।
ये भी देखें:यहां तो मुस्लिम अपनों के दुश्मन बने हैं, कुर्दिस्तान पर ईंधन व्यापार प्रतिबंध
जेटली ने नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के स्थापना दिवस के मौके पर यह बयान दिया।
ये भी देखें: कोलकाता मुहर्रम जुलूस निकलेगा कड़ी निगरानी में, सुरक्षा चुस्त
जेटली ने कहा, "मौजूदा जीएसटी प्रणाली के तहत कर दरों में कटौती रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस की स्थिति के बाद ही हो सकती है।"