Budget का तगड़ा असर: Lifestyle पर पड़ा बुरा असर, देखें कितना मिला आपको लाभ
1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में बुजुर्गों के लिए राहतभरी खबर दी है। बता दें कि सीनियर सिटीजन को अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करना होगा।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश की। कोरोना काल को देखते हुए लोगों ने इस बजट से काफी कयास लगा रखे थे। हालांकि इस बजट ने कुछ लोगों नयाब तोहफा भी दिया है। तो आइये आपको बताते है कि ये नयाब कौन सा है, और किन के लिए है जो बजट में पास हुए है...
बुजुर्गों को मिली राहत
1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट में बुजुर्गों के लिए राहतभरी खबर दी है। बता दें कि सीनियर सिटीजन को अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करना होगा। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 या उससे अधिक और उनके इनकम प्राप्त करने का जारिया पेंशन या फिर ब्याज है, उन्हें अगर अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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कस्टम ड्यूटी
बता दें कि बीते सोमवार को वित्त मंत्री ने अपने बजट में गोल्ड और सिल्वर पर सीमा-शुल्क को कम करने का सीधा संकेत दिया है। उनके इस संकेत के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट हो सकती है। वहीं मोबाइल से जुड़ें उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 फीसदी तक कर दिया गया है। यानी नजदीकी भविष्य में मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि उन कपंनियों के मोबाइल फोन महंगे होगे, जो विदेशों से मोबाइल के पार्ट्स को आयात कराती है और भारत में असेंबल करती है।
कोरोना वैक्सीन
आपको बता दें कि इस कोरोना काल में वैक्सीन के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। साथ ही बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्व्स्थ्य भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस स्कीम के माध्यम से मिशन पोषण 2.0 की शुरु की जाएगी।
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वित्त मंत्री में बजट में कही ये बात
बताते चलें कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों को स्थापित किया जाएंगा और साथ ही, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा । वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी क्लास की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि देरी से राशि जमा करने पर नियोक्ता के लिए इसे छूट के तौर माने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निश्चित तौर पर एम्पलॉयी के लिए राहत की बात है।
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