राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा- BJP-RSS के डीएनए में आरक्षण का विरोध
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान से आरक्षण को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे।
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान से आरक्षण को हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के डीएनए में आरक्षण का विरोध है। हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी या मोहन भागवत भले ही कितने भी सपने देख लें, हम किसी भी हाल में आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। वो चाहते हैं कि एससी-एसटी समुदाय कभी आगे न बढ़े।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि ये (सरकार) आरक्षण के खिलाफ है। ये किसी न किसी तरह से आरक्षण को संविधान से निकालना चाहते हैं। इनकी तरफ ऐसे प्रयास होते रहते हैं। ये चाहते हैं कि एससी-एसटी समुदाय आगे नहीं बढ़ें।
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कांग्रेस नेता ने कहा कि अब फैसला आया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यह सब उत्तराखंड की सरकार ने शीर्ष न्यायालय में कहा है। यह आरक्षण को निरस्त करने का बीजेपी का तरीका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हम आरक्षण को हटने नहीं देंगे, क्योंकि आरक्षण संविधान का एक तरह से प्रत्यक्ष हिस्सा है।
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राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि संविधान पर हमला हो रहा है। लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। ये न्यायपालिका पर दबाव बनाते हैं। संविधान के स्ंतभों को एक-एक करके तोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में है कि उनको आरक्षण चुभता है और वे इसे मिटाना चाहते हैं। मैं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे मोदी जी या मोहन भागवत सपना देखें, हम आरक्षण को मिटने नहीं देंगे।
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तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पदोन्न्ति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।