बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्धव सरकार ने किया बड़ा एलान

महाराष्ट्र: देश में कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। कोरोना लॉकडाउन और सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है।

लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान किया है। साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है।

असल में, उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालात से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। सरकार लगातार जारी योजनाओं की समीक्षा कर उनकी प्राथमिकता तय कर रही है।

राज्य सरकार इस समीक्षा के बाद निर्णय लेगी कि इन योजनाओं को चलाया जाना है या उन्हें फिलहाल के लिए रद्द कर देना है। जिन योजनाओं पर रोक लगाई जाएगी, उनके विभाग को 31 मई तक राज्य सरकार को इस बारे में जानकारी देनी होगी।

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औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास को मिलेगी प्राथमिकता

तैयार किए गए प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया है कि हर विभाग को कुल बजटीय भत्ते का केवल 33 फीसदी धन ही दिया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हर एक कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और केवल आवश्यक योजनाओं को ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में किसी भी नई योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई नई योजना प्रस्तावित भी नहीं होगी। साथ ही यह उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिसे मार्च 2020 में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।

साथ ही सभी विभागों के खर्चों को लेकर प्राथमिकता तय की गई है। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधि प्रशासन, राहत और पुनर्वास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति को सरकार तरहीज देगी। हालांकि इन खर्चों को कोरोना और उपचार संबंधी परिचालन खर्चों पर ही सीमित रखा जाएगा।

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नई भर्तियों पर लगाई गई रोक

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य को आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों से संबंधित खरीद की अनुमति है। इसका अलावा राज्य में किसी नए निर्माण और विकास कार्य की शुरुआत नहीं की जाएगी। जो कार्य वर्तमान में चल रहे है वे जारी रहेंगे।

साथ ही जन स्वास्थ्य और औषधि विभाग को छोड़कर किसी भी अन्य विभाग में कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा।

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