जनता के निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही योगी सरकार: कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनकारियों की फोटों सार्वजनिक तौर पर चौराहों पर लगाने पर योगी सरकार को घेरा।
लखनऊ: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनकारियों की फोटों सार्वजनिक तौर पर चौराहों पर लगाने पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री के लिए लोकतंत्र और मानवाधिकार मजाक है। देश की एकता और बन्धुत्व की भावना भी मजाक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह ज्ञात होना चाहिए कि प्रदेश संविधान से चलेगा, मठ की किताब से नहीं।
लोकतंत्र की हत्या कर रही सरकार
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त मामले का स्वतः संज्ञान लेने और लखनऊ के डीएम तथा डिवीजनल पुलिस कमिश्नर को अवकाश के दिन तलब कर सुनवाई करने और सरकार और प्रशासन पर की गयी टिप्पणियों जिसमें यह कहना कि शासन-प्रशासन संविधान से ऊपर नहीं है और उसकी जवाबदेही तय होगी।
ये भी पढ़ें- चहेते ठेकेदारों को कम रेट पर दे दिए गए नगरपालिका टेंडर
इससे कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू से सरकार पर लगाये जा रहे तानाशाही रवैये की आरोपों की पुष्टि हो गयी है। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने और बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को नष्ट करने और लोकतंत्र की हत्या करने पर अमादा है।
मुख्यमंत्री को शासन-प्रशासन का अल्प ज्ञान
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार व उसके प्रशासन द्वारा होर्डिंग्स लगाए जाने को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है और तल्ख टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई है।
न्यायालय ने इसे राज्य और नागरिकों के प्रति अपमान की संज्ञा दी है। और सरकार को हिदायत भी दी है कि ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। उन्होने कहा कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार फटकार लगाया जाना किसी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शर्मनाक है।
ये भी पढ़ें- पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के खिलाफ महिलाओं ने उठाए ये कदम
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन के अल्प ज्ञान का खुलासा न्यायालय की इस टिप्पणी से हेाता है कि सार्वजनिक स्थल पर सम्बन्धित व्यक्ति की अनुमति के बिना फोटो या पोस्टर लगाना गलत है। अब सरकार को बताना होगा कि उन्होने किस नियम के तहत प्रदर्शनकारियों के होर्डिंग्स लगवाए।