व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाएं: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर विभाग को विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2019 तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने इस सम्बन्ध में पाक्षिक स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इसकी प्रगति से प्रत्येक 15 दिन में अवगत कराया जाए। अधिकारियों को क्षेत्रवार पंजीकरण का लक्ष्य देते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। साथ ही, व्यापारियों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न न होने पाए।

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मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत ज्वाइंट कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों के पंजीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत योजना के तहत कैम्प लगाकर व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। जीएसटी रिटर्न भरने के सम्बन्ध में भी अभियान चलाकर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। व्यापारियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठकें सुनिश्चित की जाएं तथा व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर सम्भव प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक राजस्व व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के ही हित में है। राजस्व संग्रह में शिथिलता से विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं। राजस्व वृद्धि को हर हाल में प्रोत्साहित करते हुए कार्य किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की समीक्षा करते हुए कहा कि इसके तहत अभी भी बड़ी संख्या में व्यापारियों के पंजीकरण की आवश्यकता है। जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण के प्रति व्यापारियों को जानकारी देने के दृष्टिगत एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उन्हें इसके फायदों के विषय में भी अवगत कराया जाए।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा। उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार माॅनीटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारियों की पूरी मदद करें।

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मुख्यमंत्री योगी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और कस्बे स्तर तक के व्यापारियों के सालाना टर्नओवर के निर्धारित सीमा से अधिक होने के आधार पर व्यापारियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत कराया जाए।

इससे बड़े पैमाने पर व्यापारी पंजीकृत होंगे और जीएसटी के तहत मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। इससे उत्तर प्रदेश जीएसटी के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि अधिकारियों के कार्यों का आकलन परफाॅर्मेन्स के आधार पर किया जाए। अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए, जो राजस्व वृद्धि में सहायक होने के साथ-साथ पारदर्शी, सुविधाजनक व परिणामपरक हो।

मुख्यमंत्री ने सभी ज्वाइंट कमिश्नरों के साथ व्यापारियों के पंजीकरण और जीएसटी कलेक्शन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी से मिलने वाला राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपभोक्ता से वसूला जाने वाला जीएसटी हर हाल में सरकारी कोष में पहुंचना चाहिए। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को पूरी गम्भीरता से किया जाए और इसमें तेजी लाते हुए इसके तहत संग्रह किए जाने वाले राजस्व के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त किया जाए।