उपभोक्ताओं का बकाया धन वापस करे सरकार: अवधेश वर्मा
प्रदेश की बिजली कंपनियां जहा जल्द से जल्द बिजली दर प्रस्ताव दाखिल करने के लिए गुपचुप तैयारी में जुटी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लॉक डाउन में बेहाल उपभोक्तओ को राहत दिलाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत बिजली दरों में कमी कराने के लिए नियामक आयोग को जनहित में निर्देश देने की मांग की है।
उपभोक्ता परिषद जल्द ही बिजली दरों में कमी कराने की मांग को लेकर ऊर्जामंत्री व विद्युत नियामक आयोग को अपना प्रस्ताव सौंपेगा। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि वर्ष 2019-20 टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो के ऊपर लगभग 13337 करोड रुपये निकला था, अगर सरकार उसे दिला दे तो बिजलीदारो में स्वतः 10 प्रतिशत तक कमी हो जाएगी।
बिजली दरों में कमी हो
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2019-20 के टैरिफ आदेश में नियामक आयोग ने लम्बी बहस के बाद यह तय कर दिया था कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का उदय व ट्रूअप में वर्ष 2017-18 तक कुल लगभग 13337 करोड़ रुपया निकल रहा है जिसे आगे दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस समय में उपभोक्तओ की बिजलीदारो में उसके एवज में कमी किया जाना उचित होगा।
पूरे प्रदेश से आम उपभोक्तओ व किसानो छोटे दुकानदारों छोटे उद्योगों सबकी एक ही मांग लगातार आ रही है की सरकार बिजली दरों में कमी कराकर प्रदेश के उपभोक्ताओ को राहत दिलाये ऐसे में सरकार का जनहित में निर्णय लेना बहुत ही जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन कम्पनियो के फिक्स्ड कॉस्ट में लॉकडाउन अवधि में कटौती की है और साथ ही अनेको राहत प्रदान की है ऐसे में उसका लाभ उपभोक्तओ तक पहुँचाया जाए ।
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लॉकडाउन में उपभोक्तओ की हालत खराब
उन्होंने बताया कि प्रदेश की बिजली कंपनियां जहा जल्द से जल्द बिजली दर प्रस्ताव दाखिल करने के लिए गुपचुप तैयारी में जुटी है। इसी को देखते हुए उपभोक्ता परिषद् ने भी मोर्चा सभाल लिया है उपभोक्ता परिषद् ने लॉकडाउन में उपभोक्तओ की खराब हालात को देखते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्री और ऊर्जामंत्री से मांग की है कि सरकार इस बार विद्युत अधनियम 2003 की धारा 108 के तहत नियामक आयोग को बिजली दर में घटोतरी करने का निर्देश दे क्यों की वर्तमान में प्रदेश के उपभोक्तओ की हालत बहुत खस्ता है ऐसे में जनहित में सरकार को विचार कर आगे निर्णय लेना चाहिए ।
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