Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ के छह लाख मकान मालिकों को जोर का झटका लग सकता है। राजधानी में जहां जल्द ही गृहकर की दरें दोगुनी हो सकती हैं वहीं, वाटर टैक्स भी बढ़ जाएगा। शहर में चार लाख वाटर कनेक्शन हैं। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने नगर निगम को आमदनी बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए उन्होंने गृहकर की दरों को भी बढ़ाने को कहा है।

लखनऊ नगर निगम की हालत आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैय्या जैसी है। आय से अधिक खर्च के कारण निगम 300 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा है। इसे उबारने के लिए मुख्य सचिव ने टैक्स बढ़ाने को कहा है ताकि आर्थिक तौर पर निगम आत्म निर्भर बन सके। इस संबंध में बाकायदा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

लखनऊ में 13 साल से नहीं बढ़ा हाउस टैक्स

नगर निगम अधिनियम में हर दो साल में इसकी दरें पुनरीक्षित करने का प्रावधान है, बावजूद यहां अभी भी 2010 की दरों पर ही गृहकर वसूला जा रहा है। मतलब 13 साल से राजधानी में गृहकर की दरें परिवर्तित नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि निगम ने दरें परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की। पांच साल पहले टैक्स की नई दरों पर आपत्ति व सुझाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। लेकिन सियासी नफा-नुकसान को देखते हुए बढ़ी दरों को लागू नहीं किया जा सका।

ऐसे बढ़ जाएंगे दाम

अभी 24 मीटर रोड पर स्थित मकान की प्रति वर्ग फीट दर 2.50 रुपए है, नये प्रस्ताव के बाद यह 4 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही 12 से 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित मकान के गृहकर की दर अभी प्रति वर्ग फीट 2.25 रुपए है जो नई दरों के बाद 3.75 रुपए हो जाएगी। वहीं, 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित मकानों की मौजूदा हाउस टैक्स 02 रुपए प्रति वर्ग फीट लिया जाता है, संशोधित दरों के बाद यह 3.50 रुपए प्रति वर्ग फीट हो जाएगा।

...तो हाउस टैक्स भी बढ़ेगा

हाउस टैक्स जब बढ़ता है तो उसका असर वाटर टैक्स पर भी पड़ता है। मतलब जब हाउस टैक्स बढ़ेगा तो वाटर टैक्स खुद-ब-खुद बढ़ जाएगा। हाउस टैक्स की एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर ही जलकल विभाग 12.5 फीसदी की दर से वाटर टैक्स लेता है। ऐसे में लखनऊ के भवन स्वामियों पर दोहरी टैक्स की दोहरी मार पड़ने वाली है।

कब लागू होंगी नई दरें?

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के निर्देश के मुताबिक, नई सदन के कामकाज शुरू करते ही इस पर फैसला हो सकता है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यह सदन में गृहकर में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उस पर अंतिम निर्णय सदन का ही होगा। वहीं, नवनियुक्त महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि सदन शुरू होने दीजिए, जनता के हित में ही फैसले लिए जाएंगे।