Sonbhadra News: चोपन-चुनार दोहरीकरण का पीएम के हाथों कराएं शिलान्यास, सांसद ने रेलवे मंत्री को भेजी पाती, 1424 करोड़ की परियोजना

Sonbhadra News: उत्तर मध्य रेलवे की चोपन-चुनार रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य का शिलान्यास जल्द ही पीएम मोदी करते दिखाई दे सकते हैं। इसको लेकर जिले के सांसद की तरफ से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भेजा गया और उनसे इसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने का अनुरोध किया गया है। कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण से, जहां सोनभद्र के रास्ते यात्री ट्रेन सुविधा के विस्तार में मदद मिलेगी। वहीं, कई महत्पूर्ण ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम दूरी भी तय करनी पड़ेगी।

पीएम गति योजना के तहत कार्य को दी गई है मंजूरी

बताते चलें कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत चोपन-चुनार के बीच स्थित 102 किमी लबी रेल लाइन के दोपहरीकरण की योजना बनाई गई है। इसमें चोपन में सोन नदी पर 1128 मीटर लंबाई वाले पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके लिए पीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की तरफ से 1424 करोड़ के बजट की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बाद, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की तरफ से कार्य को लेकर टेंडर निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी है।

सोनांचल की तरक्की का खुलेगा रास्ता

उधर, रेलवे के राष्ट्रीय परामर्शदात्री काउंसिल के सदस्य एसके गौतम का कहना है कि चोपन-चुनार रेलखंड का दोहरीकरण सोनांचल के लिए तरक्की का रास्ता खोलता दिखाई देगा। बताया कि इस परियोजना के पूरी होने से आदिवासी बहुल सोनभद्र के साथ मध्यप्रदेश, झारखंड की भी बड़ी एरिया को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी सेक्टर की परियोजनाओं के लिए कोयला और माल ढुलाई के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही, सोनभद्र और इससे छटे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और झारखंड के एक बड़े हिस्से के लोगों के लिए दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी तक की रेल यात्रा खासी आसान हो जाएगी। साथ ही संबंधित एरिया के लोगों की यात्री ट्रेनों को लेकर बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी होने का मार्ग तैयार हो जाएगा।

संविदाकार के लिए प्लेटफार्म कार्य में देरी पड़ सकती है महंगी

उधर, दूसरी तरफ जिला मुख्यालय स्थित सोनभद्र रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर बढ़ाए जाने को लेकर हो रहे कार्य में देरी को लेकर नाराजगी जताई गई है। सांसद की तरफ से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज को भेजे पत्र में कहा गया है कि प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। इसको देखते हुए संबंधित संविदाकार को ब्लैकलिस्टेड करने, उनके उपर जुर्माना लगाने और निर्माण कार्य का जिम्मा किसी दूसरे संविदाकार को देने के लिए कहा गया है ताकि कार्य समय से पूरा हो सके।