UP Assembly Winter Session: विधानसभा में अखिलेश के सवालों पर सीएम योगी ने लगाई जमकर क्लास, बोले, नये भारत का यूपी है...आगे बढ़कर रहेगा

यूपी विधानसभा का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपये थी। आज, 2023-24 में यह है लगभग 24.5 लाख करोड़ रुपये राज्य का बजट बढ़ गया है। देश की कुल आबादी में से 16 फीसदी राज्य में रहते हैं... 2017 के बाद से औसत बजट दोगुना हो गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट को आगे बढ़ाएं। 

योगी सदन में पूरे भाषण के दौरान विपक्ष पर हमलावार रहे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में दंगाइयों को शासन का संरक्षण था, लेकिन आज भाजपा सरकार कानून का राज है। आज यूपी में आज जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसलिएअपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर वन है। सूबे में अपराध के मामलों में कमी आई है। डकैती के मामलों में 80.31% कम हो गए हैं। योगी ने कहा कि राज्य में चार बार सपा की सरकार रही, लेकिन अब राज्य को लेकर लोगों का नजरिया बदल गया है। यह नए भारत का यूपी है। यूपी आगे बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति करेगा तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए।

अनुपूकर बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने सदन नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए एक एक आरोपों का कड़ा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि नेता विपक्ष लीग से हटकर बात करते है। ये लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। विपक्षी नेताओं को तैयारी करके सदन में आना चाहिए था, लेकिन क्या करें इन लोगों को हमेशा विपक्ष में बैठना है। सीएम ने कहा कि पहले यूपी में अराजकता और गुंडागर्दी थी, लेकिन 2017 के बाद यह सब बंद हुआ और यूपी में तेजी से विकास हुआ, जिससे देश में लोगों की यूपी के बारे में धारणा बदली है।

अखिलेश ने 65 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटले का भी मुद्दा सदन में उठाया उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जो शिक्षक बीते कई महीनों ने लखनऊ में आंदोलनरत है, वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऐसे कोई दलित और पिछड़े वर्ग के नेता नहीं होंगे, जिस दरवाजे पर ये लोग नहीं गए होंगे। लेकिन इन लोगों के साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। अगर आप लॉलीपॉप मंत्री नहीं है तो सरकार का हाईकोर्ट में पेश किया गया ड्राफ्ट जरूर पढ़ना। वे लोग एक बार लाठी नहीं खाएं हैं। सरकार उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो लोग लखनऊ में आकर बार बार अपमानित हुई हैं। इसलिए मैं पीडीए का नारा दिया है। और मैं कहता हूं कि यह PDA ही NDA को हराएगा।

अखिलेश ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा...तभी संभाव होगा, जब देश में जाति जनगणना होगी। जिससे लोगों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें अपना हक मिले। मैं सदन पर कह रहा हूं कि अगर जातीय जनगणना हुई तो भाजपा के लोग भी खड़े हो जाएंगे। मुझे पर आरोप लगते हैं कि जब जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई तो उस पर अखिलेश ने कहा कि जब पुलिस की मेरिट पर भर्ती हुई थी। रिजल्ट बन चुका था। कोर्ट के आदेश के बाद जो सूची जारी हुई तो उसमें पहले आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर सूची बनी थी। सरकार नई आ गई थी तो उसके बाद कुछ अधिकारियों ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी थी। नई सूची के तहत 1700 दलित और पिछड़े लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी भर्ती जरनल में हो गई है और अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है।

उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात पर अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में होता है, वह यूपी में भी होता है। मुझे खुशी है कि मजदूरों की जान बची। उनको बचाने में जो जो एजेंसी लगी हुई थीं, उन्हें मैं बधाई देता हूं। लेकिन सबसे अधिक बधाई के वे मजदूर हैं, जिन मजदूरों ने इन लोगों की जान बचाई, जिसमें रैट माइनर्स शामिल थे। अगर सरकार जान बचाने वाले 41 मजदूरों की मदद कर रही है तो उन मजदूरों की भी मदद करनी चाहिए, जिन्होंने इनकी जान बचाई।

सदन नेता प्रतिपक्ष ने स्वास्थ्य मुद्दों पर भी सरकार पर हमलावार हुए। उन्होंने कहा कि इस सरकार की मंशा है कि लोग सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में अपना इजाल करवाए। उन्होंने सदन के माध्मय से सरकार से पूछा कि आप अनूपूकर बजट लेकर आए और इसमें स्वास्थ्य के लिए 174 करोड़ रुपये रखा है तो जरा ये बताएं कि ये सरकार आखिरी देश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज यूपी में कैसे बनाएगी? बल्कि हकीकत यह है कि इस सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए एक भी अस्पताल नहीं बनाया, जहां पर उन्हें पूरा इलाज मिल सके। न ही बने अस्पतालों में सुधार हुआ। इस वजह से आज लोग प्राइवेट अस्पताल में इजाल करने पर मजबूर हैं। बल्कि लखनऊ के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में लोग धक्के का रहे हैं। इलाज के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और ये स्थान दलालों का अड्डा बना चुका है। सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं इसलिए ऐसा बनाना चाह रही है, ताकि यहां पर पीपीपी मॉडल लागू हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकार कई जिलों को अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निर्माण पीपीपी मॉडल पर ले जाना चाहती है। आज मरीजों को हृदय का इलाज नहीं मिल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लेनी पड़ी है। अगर किसी ने सरकार ने यूपी किडनी डायलिसिस की मुफ्त शुरुआत की थी, वह समाजवादी पार्टियों की थीं। हमने गरीबों को फ्री टेस्ट की सुविधा प्रदान की थी। और आज यूपी में लोगों को ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं।

UP Assembly Winter Session Live: अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार बड़े बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, इससे विकास कर नहीं पा रही है और वह अनुपूरक बजट लाकर यूपी में विकास करने का सपना सजोए हुई है। एक प्रतिष्ठित मैंगजीन का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा कि जब इस भारत राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश कर रही थी, तब राज्यों अर्थव्यवस्था में यूपी 18वें स्थान पर थी। यह डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन देश सर्वाधिक सुधार वाले बड़े राज्यों में यूपी अर्थव्यवस्था 14वें स्थान पर है। ये आंकड़ें विपक्ष के नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन हैं। हालांकि ये आंकड़े सरकार मानती नहीं,क्योंकि पिछली बार जब मै सदन में आंकड़े प्रस्तुत कर रहा था, तो वित्त मंत्री ने ये पूछता कि ये आंकड़े कहां के है। अरे वित्त मंत्री जी,क्योंकि मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हो...

यूपी के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर सदन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में मौजूद सदन नेता पक्ष से पूछ कि आपने यूपी में कितनी स्मार्ट सिटी बनाई हैं। इसके लिए अनुपूरक में आपने कितना बजट तय किया है। मुझे लगाता है कि यह सरकार अब महसूस कर चुकी है कि वह अपने किसी भी कार्याकल में स्मार्ट सिटी नहीं बना सकती है। इस सरकार का अभी का कार्यकाल विजन लैस रहा है और बजट दिशाहीन रहा है, क्योंकि यह सरकार विकास में रोड़ा पैदा करने वाली सरकार है। भाजपा का असली नारा होना चाहिए ‘जो कहा वह नहीं करा’। उन्होंने कहा कि आखिरी सरकार का लक्ष्य है यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाना, लेकिन वह कैसे बनाएगी,क्योंकि वह अपने बजट का 65 फीसदी हिस्सा पैसा खर्च नहीं कर पा रही है और अनुपूरकर लेकर आ रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को 34 फीसदी की ग्रोथ रेट की जरूरत है, वह ग्रोथ रेट दिख नहीं रहा है।