Sonbhadra: अपनी ही सरकार में भाजपाइयों ने घंटों सड़क पर दिया धरना, खनन बैरियर पर अवैध वसूली से भड़के भाजपाई

कद्दावर नेता के नाम खनन परमिट जारी

बताते चलें कि एक तरफ जहां कई पत्थर खदानें मानक से अधिक खनन की शिकायत को लेकर बंद करा दी गई हैं। वहीं कई खदानों में अवैध खनन की छूट दिए जाने की भी शिकायत बनी हुई है। इसी तरह काश्तकारी परमिट की आड़ में नदी में उतर कर बालू खनन की भी शिकायत लगातार सुनने को मिल रही है। अगोरी में काश्तकारी परमिट और बिजौरा में एक जनप्रतिनिधि के मकान के नजदीक खनन का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। खनन परमिट एक राजनीतिक दल के कद्दावर नेता के नाम जारी होने की भी चर्चा है।

बताते हैं इसको लेकर लोगों द्वारा खान विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलबत्ता दूसरे लोगों के पेंच जरूर कसे जाने लगे। अभी यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना ही था कि मंगलवार की रात चोपन स्थित खनन बैरियर पर ट्रकों से अवैध वसूली का मामला गर्मा उठा। इसकी जानकारी भाजपा नेता संजीव तिवारी को हुई तो वह अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैरियर के पास ही चोपन सिंदुरिया मार्ग पर धरने पर बैठ गए। सड़क पर धरने पर बैठने के मामले में प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया।

एसडीएम के समझाने के बाद खत्म हुआ धरना

देर तक स्थानीय स्तर पर मामले को मैनेज करने की कोशिश होती रही लेकिन मामला लगातार तूल पकड़ता देख लगभग तीन घंटे बाद पहुंचे एसडीएम ओबरा जैनेंद्र सिंह ने तीन दिन के भीतर मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर धरने पर बैठ रहे भाजपाई और अन्य लोग उठाने को तैयार हुए। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संजीव तिवारी का कहना था कि लगातार अवैध कार्यों को लेकर अधिकारियों को चेताया जा रहा है लेकिन पूर्व की सपा सरकार के ढर्रे पर अवैध खनन और परिवहन का खेल जारी है। उन्होंने एक परमिट की आड़ में दो सौ ट्रक पार कराने का भी आरोप अधिकारियों पर लगाया। कहा कि जब बगैर परमिट वाली गाड़ियों पर लगाम ही नहीं लग पा रही है तो खनन बैरियर का औचित्य ही क्या है?

सत्यप्रकाश तिवारी, राजेश अग्रहरी, महेंद्र केशरी, विपुल शुक्ल, संदीप सिंह, तीर्थराज शुक्ला, मनमोहन निषाद, विवेक पांडेय, विकास चौबे, पम्मी केशरी आदि ने भी इसको लेकर आवाज उठाई। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन के पास वाहनों की चेकिंग के लिए खनन विभाग की तरफ से बैरियर लगाया गया है। वहीं, परिवहन महकमे की तरफ से भी मारकुंडी में दर्ज होने वाली कथित एंट्री की आड़ में बगैर परमिट तथा ओवरलोड वाहनों के परिचालन की छूट मिली हुई है। इसके पीछे लोकेशन माफियाओं के एक बड़े सिंडिकेट का भी हाथ होने की बात कई बार सामने आ चुकी है।

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