राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया ये बड़ा फैसला, जानकर हर भारतीय को होगा गर्व
कानून को नागरिक अधिकारों की पैरवी करने वाले जॉन लेविस ने लिखा था। तो वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एमी बेरा ने इसका समर्थन किया था। इस साल के शुरुआत में ही लेविस का निधन हो गया।
नई दिल्ली: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों ने नई ऊचाईयों को छुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी क्षणों में 'गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंज इनिशिएटिव' को कानून बनाने को इजाजत दे दी है। इस कानून के तहत महात्मा गांधी और डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत के अध्ययन को लेकर अमेरिका और भारत के बीच एक शैक्षणिक मंच स्थापित करने के लिए रास्ता खुलेगा।
इस कानून को नागरिक अधिकारों की पैरवी करने वाले जॉन लेविस ने लिखा था। तो वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एमी बेरा ने इसका समर्थन किया था। इस साल के शुरुआत में ही लेविस का निधन हो गया। इस कानून के तहत गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंज इनिशिएटिव’ के लिए वित्त वर्ष 2025 तक हर साल 10 लाख डॉलर दिया जाएगा।
इस कानून के तहत गांधी-किंग ग्लोबल अकादमी के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए 20 लाख डॉलर प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका-भारत गांधी-किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन' के लिए 2021 में 30 लाख डॉलर मिलेंगे।
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कानून के तहत यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) को एक अमेरिका-भारत विकास संगठन स्थापित करने के लिए भी अधिकृत किया है। यह संगठन भारत में विकास प्राथमिकताओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए प्रोत्साहन देगा।
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विकास फाउंडेशन को 2022 से 2025 तक हर साल 1.5 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। फाउंडेशन को यह पैसा तभी दिया जएगा जब भारतीय निजी क्षेत्र अमेरिकी सरकार के योगदान के जितना अंश देने की प्रतिबद्धता जताए। कांग्रेस बजट कार्यालय (सीबीए) के अनुमान के मुताबिक, विधेयक से पांच साल में 5.1 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे।
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इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पक्ष में कई बड़े फैसले लिए हैं। ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है।
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