छत्तीसगढ़: नए साल में संविदा या अतिथि के तौर पर नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने उनकी नौकरी नियमित करने का आदेश दे दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने राज्य के सात हजार शिक्षाकर्मियों के नियमितिकरण (Regularization) का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिन शिक्षाकर्मियों के आठ साल पूरे हो गये हैं, उनको अब रेगुलर कर दिया जाएगा। इसी महीने से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सीएम भूपेश बघेल ने दिए आदेश:
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में शिक्षामितान या अतिथि शिक्षकों के 1885 पद स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती का अधिकार स्थानीय स्तर पर दिया गया है। वहीं लगभग 15 हजार व्याख्याताओं की भर्ती की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। अभी सत्यापन का कार्य हो रहा है।
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चुनाव की वजह से रुकी हुई थी प्रक्रिया:
सीएम ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार चुनाव और आचार संहिता के कारण लंबी प्रक्रिया वाले काम को पूरा करने में दिक्कत हुई, लेकिन अब ऐसे सभी कार्यों में तेजी आएगी। सीएम ने ये भी कहा कि हम सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही नहीं, बल्कि नई उद्योग नीति के माध्यम से व्यापार में भी युवाओं को नए-नए अवसर दे रहे हैं।
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पिछड़ी जाति के लिए भी हो रहा काम:
इसके अलावा, भूपेश सरकार ने आदिवासी अंचलों में कनिष्ठ चयन बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है। इसके तहत इन अंचलों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर शासकीय सेवा में लिया जाएगा। वहीं विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में युवाओं को सीधी भर्ती का लाभ दिया जा रहा है।
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कई नए स्कूलों की शुरुआत:
सरकार का दावा है कि उन्होंने प्रदेश में उच्च शिक्षा को रुचिकर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं सालों से लंबित सहायक प्राध्यापकों की भर्ती शुरू कर दी है। जिससे लगभग 1400 युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। कई नए कृषि महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, वहीं 14 नए फाॅर्मेसी काॅलेज खोले गए हैं। ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में देश का पहला ‘डाटा साइंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पाठ्क्रम’ शुरू किया गया है।