कर्नाटक विधान परिषद में बवाल, कांग्रेस ने डिप्टी चेयरमैन के साथ किया ऐसा

विधान परिषद में कांग्रेस नेता एसआर पाटिल ने कहा कि सदन में कैसे डिप्टी चेयरमैन आ सकते हैं और चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानूनी तौर पर सही नहीं है और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।

Update: 2020-12-15 08:13 GMT
कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने गोरक्षा कानून को लेकर जमकर हंगामा किया है।

बेंगलुरू: कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने गोरक्षा कानून को लेकर जमकर हंगामा किया है। सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन अश्वथनारायण को चेयर से हटा दिया। हंगामा बढ़ने के बाद मार्शल की सहायता से विधान परिषद सदस्यों को पीछे हटाया गया। चेयरमैन ने विधान परिषद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

बता दें कि पांच दिन पहले सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में गोरक्षा कानून को पास कराया था। कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। मंगलवार को विधान परिषद में गोरक्षा कानून पेश किया जाना था। कानून के खिलाफ वोटिंग के लिए कांग्रेस ने अपने सदस्यों के लिए व्हीप जारी किया था। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस के सदस्य चेयर पर डिप्टी चेयरमैन को देखकर आगबबूला हो गए।

विधान परिषद में कांग्रेस नेता एसआर पाटिल ने कहा कि सदन में कैसे डिप्टी चेयरमैन आ सकते हैं और चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानूनी तौर पर सही नहीं है और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और डिप्टी चेयरमैन अश्वथनारायण को चेयर से ही हटा दिया। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों में जमकर नोकझोक देखने को मिली।

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कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा कि चेयरमैन को गैरकानूनी तरीके से चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया गया है। यह काम बीजेपी और जेडीएस ने किया है। उन्होंने कहा कि सदन ऑर्डर में नहीं था। दुर्भाग्य है कि बीजेपी इस तरह की असंवैधानिक बातें कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें चेयर से नीचे उतरने को कहा। हमें उन्हें इसलिए बेदखल करना पड़ा, क्योंकि यह एक अवैध बैठक थी।

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कांग्रेस के इस हंगामे की कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ भी आज हुआ, वह बर्दाश्त के करने लायक नहीं है। सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें डिप्टी चेयरमैन की तरफ सदन को चलाने पर सहमति बनी थी। कानून पास कराने को लेकर हमारे सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे।

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