देश भर में NRC लागू करने पर विचार नहीं, सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली: साल 2019 में एनआरसी (NRC) का मुद्दा काफी सुर्खियों में छाया हुआ था। इसी एनआरसी (NRC) पर मोदी सरकार ने यह जानकारी दी है कि अभी वह पूरे देश में एनआरसी (NRC) करने पर विचार नहीं कर रही है। बता दें कि केन्द्र सरकार ने इसकी जानकारी मंगलवार को राज्यसभा में दी।

संसदीय समिति की रिपोर्ट

आपको बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और जनगणना (Census 2021) से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिश की है। सरकार ने कहा है, “जनगणना में एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत स्तर की जानकारी गोपनीय है। जनगणना में, विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल एकत्रित आंकड़े जारी किए जाते हैं। पहले की जनगणना की तरह, जनता के बीच उचित जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार उपाय किए जाएंगे ताकि जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।”

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एनपीआर पर सही और स्पष्ट संदेश

इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है, “एनपीआर पर सही और स्पष्ट संदेश के संचार के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण का पालन करने की योजना बनाई गई है। सभी प्रकार के मीडिया, अर्थात सोशल मीडिया, एवी, डिजिटल, आउटडोर, प्रिंट और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी टूल योजनाबद्ध मीडिया रणनीति का हिस्सा हैं। एनपीआर और जनगणना 2021 को लेकर गलत सूचनाओं और अफवाहों से निपटने के लिए सही तरह से संदेश दिया जाएगा। हालांकि, कोविड -19 महामारी के प्रकोप के चलते अगले आदेश तक, जनगणना 2021 का पहला चरण और NPR के अपडेशन और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है।”

एनपीआर और आधार अलग-अलग अभ्यास

सरकार ने आगे बताया, "एनपीआर और आधार अलग-अलग अभ्यास हैं जिसमें पूर्व में अधिक विस्तृत डेटा एकत्र किया जाता है। आधार संख्या को एक अलग डेटाबेस के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डी-डुप्लिकेट उद्देश्य और प्रमाणीकरण के लिए किया जा रहा है।"

'एनपीआर बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया'

एक अंग्रेजी मीडिया के रिपोर्ट में कहा है, “देश भर में सफलतापूर्वक आयोजित प्री-टेस्ट में NPR के साथ जनगणना के लिए प्रश्नावली का परीक्षण किया गया है। सरकार की ओर से कई बार और फिर से विभिन्न स्तरों पर यह स्पष्ट किया गया है कि अभी तक भारतीय नागरिक का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।”

आनंद शर्मा की कमेटी का बयान

बताते चलें कि कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की कमेटी ने फरवरी 2019 कहा था, “लोगों में आगामी जनगणना और एनपीआर को लेकर काफी ज्यादा असंतोष और भय का माहौल है। इस संबंध में कार्रवाई के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट को मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया।”

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