सरकार का बड़ा ऐलान: दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर हुआ फैसला
गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल केवल बसों के जरिए ही लोगों को उनके राज्यों तक भेजा जा सकेगा।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के चलते देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों को उनके घर भेजने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
बसों के जरिए ही लोगों की कराई जाएगी वापसी
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ट्रेनों का संचालन शुरु करने की मांग की है। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। हालांकि गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल केवल बसों के जरिए ही लोगों को उनके राज्यों तक भेजा जा सकेगा।
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CM गहलोत ने PM मोदी से किया ये आग्रह
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख उनसे आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को लाखों प्रवासी मजदोरं व कर्मियों के सुरक्षित आवागमन के लिए बिना देर किए हुए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरु करना चाहिए।
तेलंगाना के मंत्री ने भी की ट्रेनों का संचालन शुरु करने की मांग
CM अशोक गहलोत के अलावा तेलंगाना के मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने भी सरकार से ट्रेनों का संचालन शुरु करने की मांग की है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि, लॉकडाउन के चलते अलग-अलग राज्यों में करीब 2 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस सही नहीं है। लोग इतनी गर्मी में 3-4 दिन का सफर कैसे कर पाएंगे। बसों की तुलना में ट्रेन ज्यादा बेहतर विकल्प है।
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केंद्र सरकार ने इन्हें वापस लौटने की दी इजाजत
बता दें कि बुधवार को केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों और इलाकों में लॉकडाउन के चलते 1 महीने से ज्यादा समय से फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटकों अपने घर लौटने की सशर्त इजाजत दे दी है। अब तक ऐसा करने पर पाबंदी थी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के इस फ़ैसले के बाद मजदूर, टुरिस्ट, श्रद्धालु और छात्र अपने अपने घर लौट सकेंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकारें आपस में बात कर फैसला करेंगी।
राज्यों करें बसों का इंतजाम
गाइडलाइंस में राज्यों को कहा गया है कि राज्य उनके लिए बसों का इंतजाम करें। इसके लिए बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए।
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