किसानों को बंपर फायदा: मोदी सरकार ने किया ये काम, खेती के लिए ऐसी की मदद

केंद्र की मोदी सरकार ने देश की किसानों की सहायता करने के लिए करीब आठ करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त छह-छह हजार रुपये के भेज दिए हैं।

Update:2020-08-07 16:20 IST
pm kisan samman nidhi yojna

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने देश की किसानों की सहायता करने के लिए करीब आठ करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में तीन किश्त छह-छह हजार रुपये के भेज दिए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में ये पैसे डाले हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सालाना दो-दो हजार रुपये की तीन किश्त किसानों को दी जाती है।

अब दो हजार रुपये की एक और किश्त भी दी जाने वाली है। जिस लाभार्थी का बैंक अकाउंट, आधार और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है, उन्हें पैसे में आसानी होगी, इसलिए अपना सारा रिकॉर्ड दुरुस्त रखिए।

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सबसे ज्यादा इन राज्यों को मिला लाभ

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक करोड़ 91 लाख किसान छह-छह हजार रुपये का फायदा पा चुके हैं।

महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फायदा पाने वाला दूसरा राज्य है। जहां के 92 लाख किसानों को तीन किश्त का पैसा मिला है।

मध्य प्रदेश के 70 लाख किसानों को छह-छह हजार रुपये का लाभ मिल चुका है।

बिहार के 62 लाख किसानों को तीन किश्त का पैसा मिला है। नई किश्त राज्य के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है।

उसके बाद राजस्थान के 57 लाख किसानों को तीन किश्त का पैसा मिला है।

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बालिग व्यक्ति को योजना का अलग से लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। ऐसे में जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है वो इसका अलग से फायदा उठा सकते हैं।

इसका मतलब यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ पा सकता है। इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत होगी।

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ये है प्रधानमंत्री किसान की हेल्पलाइन

अगर आवेदन करने के बाद भी आपको योजना के तहत पैसा नहीं मिलता है तो आप अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां पर भी बात नहीं बनती है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए Toll Free हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो मंत्रालय के दूसरे नंबर 011-24300606, 011-23381092 से संपर्क कर सकते हैं।

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