संकट में राज्य- आर्थिक तंगी से बचने के लिए सैलरी में होगी कटौती

नई दिल्ली : पूरे विश्व में तेजी से अपने पैर पसार रहे इस कोरोना वायरस ने सबकी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। ऐसे में बात करें तेलंगाना राज्य की, तो इसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन स्थितियों में राज्य की आर्थिक स्थिति पर सोमवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें वित्तीय स्थिति पर समीक्षा के बाद राज्य के सीएम, आईएस समेत हर वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती की गई है।

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तेलंगाना की आर्थिक स्थिति

तेलंगाना की आर्थिक स्थिति को सुव्यवस्थित रूप से चलाए रखने के लिए राज्य सरकार को सावधानी और दूरदर्शिता के साथ काम करना होगा। प्रगति भवन में बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें हर तबके के कर्मियों की सैलरी में कटौती की गई।

बता दें कि तेलंगाना के वेतन के भुगतान पर लिए गए निर्णय के बाद राज्य के सीएम, राज्य मंत्रिमंडल, एमएलसी, विधायक, राज्य निगम अध्यक्ष और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के वेतन में 75 प्रतिशत कटौती होगी।

इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन में 60 फीसदी करने का फैसला लिया गया।

अन्य कैटेगरी के कर्मचारियों की सैलरी में 50 फीसदी कटौती की जाएगी। राज्य के चतुर्थ श्रेणी, आउटसोर्सिंग और अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती होगी।

राज्य के पेंशनर्स के पेंशन में कटौती

वहीं राज्य के पेंशनर्स के पेंशन में कटौती की जा रही है। अब राज्य के हर श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन में 50 प्रतिशत कटौती होगी। जबकि चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती होगी।

जबकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों के लिए जो सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके वेतन में भी कटौती की जाएगी। लेकिन वेतन में कटौती को लेकर राज्य में विरोध शुरू हो गया है।

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इसी मामले में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सीएम के चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती को 'जल्दबाजी में लिया गया निर्णय' करार दिया और इसकी निंदा की है।

बीजेपी ने कहा- कि यह किसी राज्य के लिए अंत में लिया जाने वाला फैसला है। खासकर मौजूदा संकट के यह फैसला अनुचित है।

भाजपा के कृष्णा सागर राव ने कहा कि तेलंगाना ही भारत का एकमात्र राज्य है जिसने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के लिए दंडात्मक उपाय शुरू करने के लिए इस तरह के अभूतपूर्व कदम का सहारा लिया है।