Lockdown4.0: दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, कहा- इसमें ऑड-ईवन करें लागू

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू है। वहीं लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर संकेत दे दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4.0 के लिए प्रस्ताव भेजा है।

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दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे ये सुझाव

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकान ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4.0 के लिए सुझाव भेज दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बसों और मेट्रो को लिमिटेड तरीके से खोला जाए।

50 फीसदी मॉल खोलने का प्रस्ताव

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने सरकार को 50 फीसदी मॉल खोलने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही हमने सुझाव दिया है कि मार्केट को ऑड-ईवन के आधार पर खोला जाए। इसके अलावा सरकार को सुझाव दिया गया है कि पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाए।

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सभी को दी जाएगी सैलरी

वहीं कैंसर इंस्टीट्यूट के स्टाफ को सैलरी ना मिलने पर उन्होंने कहा कि उसमें सॉफ्टवेयर की कुछ गलती हुई है। सभी को सैलरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ही पैसा देंगे।

मामलों के के बजाय रिकवरी रेट देखा जाए

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि गर्मी शुरू होने के साथ मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन बढ़ते मामलों की संख्या देखने की बजाय अब रिकवरी ग्रोथ पर देखना चाहिए जो अब 5 फीसदी तक पहुंच चुकी है।

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लॉकडाउन और कोरोना के मामलों में बैलेंस जरूरी

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना के मामलों दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। संक्रमण को रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा। अगर सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साबुन से हाथ धोएं तो कोरोना को हराया जा सकता है।

CM केजरीवाल ने जनता से मांगा था सुझाव

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे थे। 24 घंटे के अंदर दिल्ली की जनता की तरफ से करीब 5 लाख से अधिक सुझाव भेजे गए थे। जिनके आधार पर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

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