कोरोना से जंग: UP सरकार की 11 कमेटियां ऐसे कर रही हैं काम

लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, जनता की सुविधा की दृष्टि से तथा राज्य के बाहर निवास करने वाले प्रदेशवासियों के लिए 11 कमेटियों का गठन किया है। कोरोना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश का एक्शन प्लान प्रभावी हो गया है। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी कार्य कर रही है।

दूसरी कमेटी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इस कमेटी में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास, प्रमुख सचिव श्रम और प्रमुख सचिव सेवायोजन को सदस्य नामित किया गया है। यह कमेटी सुनिश्चित करेगी कि निर्माण श्रमिकों, औद्योगिक संस्थान तथा शिक्षण संस्थाओं से जुड़े सभी लोगों को ‘लीव विद सैलरी’ (सवेतन अवकाश) सुनिश्चित करायेगी। श्रमिकों को उनका भरण-पोषण भत्ता समय पर मिल सके, इसके लिए भी यह कमेटी कार्य करेगी और निरन्तर इस कार्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगी। इसे तेजी से बढ़ाने का कार्य चल रहा है। इसमें ठेला, रिक्शा, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसाइयों को भी 01 हजार रुपए का तत्काल भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही के साथ ही, समस्त जिलाधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है।

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तीसरी कमेटी कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गयी है। प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव खाद्य और रसद तथा निदेशक मण्डी इस कमेटी के सदस्य हैं। डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर-घर खाद्यान्न पहुंचाने की कार्यवाही यह कमेटी कर रही है। दूध, खाद्यान्न, सब्जी घर-घर पहुंचाने की कार्यवाही को इस कमेटी द्वारा माॅनीटर किया जा रहा है। हर जनपद में इसके लिए निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित की गयी है। लाॅक डाउन की कार्यवाही को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए यह कमेटी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। लाॅक डाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और आई0जी0, ए0डी0एम0 और एडीशनल एस0पी0 तथा संयुक्त मजिस्ट्रेट और डिप्टी एस0पी0 के द्वारा ज्वाइन्ट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है। यह कमेटी लाॅक डाउन की कार्यवाही को सफलतापूर्वक लागू कराने के साथ-साथ जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों, अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करेगी।

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पांचवी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गयी है, जो राहत आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियांे के माध्यम से राज्य मुख्यालय पर 24 घण्टे के कन्ट्रोल रूम के साथ-साथ हर जनपद में कन्ट्रोल रूम संचालित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। कन्ट्रोल रूम से सारी व्यवस्थाएं जुड़ चुकी हैं। इसको आगे बढ़ाने का कार्य कमेटी देख रही है।

छठी कमेटी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इसमें प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव आवास सम्मिलित हैं। यह कमेटी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही को शत-प्रतिशत आगे बढ़ाने की कार्यवाही सफलतापूर्वक कर रही है।

सातवीं कमेटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित की गयी है। इसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव एमएसएमईशामिल हैं। यह कमेटी होम क्वैरेन्टाइन को चेक करने के साथ-साथ आइसोलेशन वाॅडर््स की स्थापना, जांच का कार्य, उपकरणों, दवा, मास्क, ग्लव्स आदि की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति, मेडिकल काॅलेजों तथा संस्थानों में चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करा रही है। अब तक इस कमेटी द्वारा 11 हजार से अधिक आइसोलेशन बेड्स उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

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आठवीं कमेटी पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित की गयी है। सभी पुलिस लाइन, थाने, टेªनिंग सेन्टर, पीएसी बटालियन और वाहिनियों में स्वच्छता और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार फील्ड में मैन पावर की व्यवस्था, जेल में कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने की व्यवस्था कर रही है। डीजी जेल, डीजी ट्रेनिंग, ए0डी0जी0 कानून व्यवस्था, एडीजी पीएसी इस कमेटी के सदस्य हैं।

नौवीं कमेटी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी है जो वर्तमान समय में आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगी।

दसवीं कमेटी प्रमुख सचिव पशु पालन की अध्यक्षता में गठित की गयी है जो गोवंश तथा अन्य पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के साथ-साथ दुग्ध आपूर्ति एवं इसकी डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करा रही है।

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ग्यारहवीं कमेटी अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित की गयी जो सुनिश्चित करेगी कि वर्तमान समय में धन की कमी न होने पाये। यह कमेटी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिगत भविष्य की रणनीति तय करेगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को सदस्य नामित किया गया है। कृषि तथा खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिवगण गेहूं, सरसों, आलू की तैयार हो चुकी फसलों के प्रोक्योरमेण्ट की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।