फेसबुक, टिकटाॅक और व्हाटसऐप ब्लॉक: सरकार रख रही पैनी निगाह
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 766 लोगों के खिलाफ 601 एफआईआर दर्ज करते हुए 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लखनऊ। कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 40,285 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 34,27,203 वाहनों की सघन चेकिंग में 37,568 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 16,44,39,572 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 2,17,386 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।
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278 लोगों को गिरफ्तार
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 766 लोगों के खिलाफ 601 एफआईआर दर्ज करते हुए 278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 449 हाॅटस्पाॅट क्षेत्र के 294 थानान्तर्गत 8,34,748 मकान चिन्हित किये गये। इनमें 47,29,094 लोगों को चिन्हित किया गया है।
इन हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1978 है। हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में 23,688 वाहनों का चालान करते हुए 1469 वाहन जब्त किये गये।
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फेक न्यूज पर कड़ाई
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 822 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है।
अब तक ट्वीटर के 38, फेसबुक के 37, टिकटाॅक के 47 तथा व्हाटसऐप के एक एकाउण्ट कुल 123 एकाउण्ट्स को ब्लाॅक किया जा चुका है। अभी तक कुल 31 एफआईआर पंजीकृत करायी गयी हैं।
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5774 क्रय केन्द्र के माध्यम से लगभग 154.13 लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के द्वितीय चरण में प्रचलित कुल 3,52,22,073 राशन कार्डो के सापेक्ष मई माह में लगभग 3,12,12,081 कार्डो पर 7,21,158.97 मी0टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया है।
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फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था
प्रदेश में 912 सरकारी तथा 868 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 10,18,941 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 23,775 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 51,893 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं।
फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के तहत कुल 44,606 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 53.55 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 35.11 लाख लीटर दूध का वितरण 21,506 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
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अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 31.23 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 61,566 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया, जिनमें से 56,696 इकाइयों द्वारा अपने कार्मिकों को रु0 641.89 करोड़ के वेतन का वितरण किया जा चुका है।
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