Budget 2021: 9.5% तक पहुंचा GDP, वित्त मंत्री ने 6.8% होने तक की जताई उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमत एफडीआई सीमा को बढ़ाने और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूं।”
नई दिल्ली: संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरु कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने इंश्योरेंस क्षेत्र को लेकर कई बड़ें ऐलान किये हैं। वित्त मंत्री निर्मला ने इंश्योरेंस क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा, “मैं बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमत एफडीआई सीमा को बढ़ाने और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूं।”
स्टार्ट अप कंपनियों के लिए घोषणा
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में स्टार्ट अप कंपनियों को भी जगह दी है। उन्होंने अपने बजट में बताया है कि करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अपने बजट में ये भी बताया, “विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि 2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इस सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं।
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9.5% पर आ गया जीडीपी
एफएम निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, “2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर आ गया। हमें इन दो महीनों में बाजार में आने के लिए 80,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।” उन्होंने बताया, “2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% होने का अनुमान है।”
बंदरगाह और मछली पकड़ने के केंद्रों का विकास
वित्तं मंत्री ने अपने बजट में कहा, मैं आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली पकड़ने के केंद्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव कर रही हूं। 5 प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह- कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुघाट को आर्थिक गतिविधियों के लिए हब के रूप में विकसित किया जाएगा।” इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि विश्व स्तरीय इन्फ्रा बनाने के लिए मेगा इनवेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू की जाएगी।
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श्रमिकों के शुरु होगी पोर्टल
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, “असंगठित श्रम शक्ति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं श्रमिकों, भवन/निर्माण श्रमिकों पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा ऋण और खाद्य योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगी।”
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