मोदी सकार दिवाली से पहले दे सकती है ये बड़ी सौगात, सभी को होगा फायदा

नई दिल्ली: मोदी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने का मन बना चुकी है। दिवाली से पहले मोदी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को ये सौगात सकती है।

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। बता दें कि दो महीने पहले ही उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2020 लागू किया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नया ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह नया कानून तैयार किया जा रहा है।

बिजली की फोटो(सोशल मीडिया)

विजली मंत्रालय ने जारी किया अधिकारिक बयान

बुधवार को ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि बिजली मंत्रालय ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है।

जिसका मकसद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है। ये भी बताया गया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 में सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित करता है।

मंत्रालय ने कहा कि 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं के सुझाव लिए जाएंगे। बीते 9 सितंबर 2020 को ही मसौदा नियमों के बारे में मंत्रालय के वेबसाइट पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं । मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ताओं से मिले सुझाव के बाद मसौदा को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

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बल्ब की फोटो(सोशल मीडिया)

बिजली कनेक्शन के लिए नहीं होगी मारामारी

बताया जा रहा है कि ऊर्जा मंत्रालय जो ड्राफ्ट बनाया है, उसमें कनेक्शन के लिए डेड लाइन निर्धारित की गई है। अगर कोई उपभोक्ता नया कनेक्शन लेने के लिए विजली विभाग से सम्पर्क करता है तो उसे लंबा इंतजार नहीं करना होगा।

इतना ही नहीं आपको 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी।

अगर कोई मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो इसे 7 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। जबकि नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन देने का प्रावधान किया जा रहा है।

कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं वसूला जाएगा।

उपभोक्ताओं की संतुष्टि का रखा जाएगा ख्याल

खास बात ये है कि इस नए ड्राफ्ट में सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है।

जिसके बाद इन सेवाओं के संबंध में प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना और उन्हें कंज्यूमर्स के अधिकारों के रूप में मान्यता देना जरूरी हो जाएगा।

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ऑनलाइन बिल जमा करने पर जोर

जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें साफ़-साफ़ ये कहा गया है कि अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक को बिल में 2-5% तक की छूट मिलेगी।

ड्राफ्ट के अनुसार, एसईआरसी (राज्य विद्युत नियामक आयोग) प्रति वर्ष प्रति उपभोक्ता के लिए आउटेज की औसत संख्या और अवधि तय करेगा । भुगतान करने के लिए नकद, चेक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन 1000 या अधिक के बिलों का भुगतान अब सिर्फ ऑनलाइन होगा।

24 घंटे मिलेंगी ये सुविधाएं

इतना ही नहीं ड्राफ्ट में में 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित और मोबाइल सेवाएं नए कनेक्शन के लिए हर समय एक्टिव रहेंगे। इसका फायदा ये होगा कि कंज्यूमर संयोजन, कनेक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में परिवर्तन, लोड परिवर्तन, मीटर के प्रतिस्थापन, आपूर्ति नहीं आदि के बारे में एसएमएस, ईमेल अलर्ट, ऑनलाइन स्थिति ट्रैकिंग जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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