कार पार्किंग में जेब होगी खाली, आड-इवेन के बाद दिल्ली सरकार की ये है योजना

नई दिल्ली: दिल्ली में अब कार पार्किंग के लिए आपको और ज्यादा रुपये देने पड़ सकते हैं, बताया जा रहा है कि 10 घंटे कार पार्किंग के लिए आपको करीब 1000 रुपये देने पड़ सकते हैं।

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दरअसल, सरकार और नागरिक अधिकारियों की एक समिति ने एक नया फार्मूला पेश किया है, अगर इसकी सिफारिशों को मान लिया जाता है तो दिल्ली में कनॉट प्लेस (सीपी) जैसे लोकप्रिय इलाकों में कार पार्किंग के लिए 10 घंटे के लिए करीब 1000 रुपये हो सकती है।

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इसके साथ ही आपको बता दें कि यह योजना ऐसे समय में आई है जब प्रदूषण नियंत्रण में अपना योगदान देने के लिए निजी वाहन के इस्तेमाल को रोकने का आह्वान किया जा रहा है।

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'बहुत खराब' श्रेणी...

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बुधवार को प्रदूषण 'बहुत खराब' श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में 33 लाख चार-पहिया और 73 लाख दोपहिया वाहन हैं। बता दें कि हर दिन लगभग 500 नई कारें दिल्ली की सड़कों पर उतरती हैं।

नये नियम से होगा ये फायदा...

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पेश किए गए फार्मूले के तहत ऐसे "गुणक" शामिल किए गए हैं जिनका लक्ष्य सड़क पर पार्किंग को हतोत्साहित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जो भीड़भाड़ वाले हैं, और जहां लंबे समय तक गाड़ी पार्क की जाती है।

बेस पार्किंग फीस समिति ने दिया सुझाव....

शहर के परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में बेस पार्किंग फीस (बीपीएफ) समिति ने सुझाव देते हुए कहा है कि चार पहिया वाहनों के लिए बेस फीस 10 रुपये प्रति घंटे और दोपहिया वाहनों के लिए 5 रुपये प्रति घंटा होना चाहिए।

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हालांकि प्रस्तावित नियम में न्यूनतम किराया दो श्रेणियों के लिए मौजूदा शुल्क 20 रुपये और 10 रुपये प्रति घंटे से कम हो सकता है।

साथ ही आपको बता दें कि चार नागरिक एजेंसियों के अधिकारियों और सरकार ने कहा कि बेस फीस चार मापदंडों के आधार पर कारकों से गुणा किया जाएगा: पार्किंग स्थल, अवधि, स्थान और दिन का समय। साथ ही बता दें कि कनॉट प्लेस, लाजपत नगर और करोल बाग जैसे इलाके, जहां भारी यातायात दर्ज होता है, उनकी सबसे महंगे वर्ग में शामिल होने की संभावना है।

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत...

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता वाली शीर्ष निगरानी समिति को रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसे दिल्ली रखरखाव और प्रबंधन के लिए पार्किंग स्थल नियम, 2019 के तहत मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस नियम के बारे में 25 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी।

इस मसले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि शीर्ष समिति की पहली बैठक की कोई तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन, हम जल्द ही सिफारिशों की समीक्षा करेंगे।

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गौरतलब है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल ने आड- इवेन को लेकर आज प्रेस कांफ्रेस किया है।

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