मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन: आखिरी समय पर कैंसिल हुई ट्रेन, प्रवासियों का फूटा गुस्सा

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा मजदूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Update:2020-05-29 12:39 IST

अमृतसर: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा मजदूर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से लाखों की तादाद में मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने घर को जाने के लिए तरस रहे हैं। हालांकि मजदूरों को उनके गंत्वय तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है।

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अमृतसर में मजदूरों ट्रेन के कैंसिल होने पर किया विरोध प्रदर्शन

इस बीच खबर है कि पंजाब के अमृतसर में मजदूरों ने ट्रेन के रद्द हो जाने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि ट्रेन आखिरी समय पर कैंसिल हो गई और अब वो सड़क पर रह रहे हैं। अमृतसर में मजदूरों ने कहा कि गुरुवार को उनकी स्वास्थ्य की जांच की गई थी। बस में बैठाकर स्टेशन ले जाया गया लेकिन फिर हमें बताया गया कि हमारी ट्रेन रद्द हो गई है। तब से हम सड़क पर ही रुके हुए हैं, हम सरकार से हमें घर भेजने का अनुरोध करते हैं।

घर वापस जाने की चाह में लाखों मजदूर

गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के चलते फंसे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस जाने की चाह में है। इसलिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर तो ट्रेन से अपने घर जाने के लिए इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं तो वहीं कहीं-कहीं तो मजदूर पैदल ही अपने घर जाने के लिए रास्ता नाप रहे हैं। वहीं घर वापसी को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में मजदूर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

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मुंबई में भी मजदूरों ने किया था प्रदर्शन

अमृतसर ही नहीं बल्कि हाल ही में ऐसी घटना मुंबई में भी देखने को मिली थी। मुंबई के ब्रांद्रा के पास हजारों की संख्या में यूपी आने के लिए इकट्ठे हो गए थे। लेकिन आखिरी समय में ही राज्य सरकार और रेलवे के बीच कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से तीन ट्रेनें रद्द हो गईं। जिसकी वजह से मजदूरों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई

आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राज्य सरकारों को कहा गया कि वो अपने-अपने यहां प्रवासी मजदूरों और पलायन कर रहे लोगों के लिए किए गए इंतजाम पर रिपोर्ट दाखिल करें।

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