सुब्रमण्यम ने JEE/NEET परीक्षा पर कही बड़ी बात, जलियांवाला बाग से की तुलना

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा को लेकर छह राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब नीट (NEET) का आयोजन अपने तय समय यानी 13 सिंतबर को ही होगा। इस बीच बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने JEE और NEET एग्जाम को लेकर एक बार फिर अपनी एतराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने देश की अन्य समस्याओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है।

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सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि JEE/ NEET परीक्षा एक सरपट दौड़ने वाले कोरोन वायरस संक्रमण, लकवाग्रस्त लॉकडाउन के प्रभाव के अलावा एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था, खिलने वाला एक मानसून, हमारे क्षेत्र में चीनी ड्रैगन गोलाबारी और बॉलीवुड में चोर और हत्यारे, जलियांवाला बाग की तरह हैं, जहां मासूमों को गोलियों से भून दिया जाता था।

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काफी समय से परीक्षा कराने का विरोध कर रहे स्वामी

बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी काफी समय से कोरोना वायरस के बीच JEE/ NEET परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर कई ट्वीट भी करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने JEE और NEET एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की तुलना द्रौपदी से की थी और खुद को विदुर जैसा बताया था जो ऐसी स्थिति में विरोध करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए थे।

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SC ने परीक्षा को दिखाई थी हरी झंड़ी

JEE और NEET परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। जिसके बाद कोर्ट ने परीक्षा को आयोजित कराने को हरी झंडी दिखा दी थी। बता दें कि देश में एक सितंबर से JEE के पेपर हो रहे हैं, जिसमें किसी राज्य में 50 तो किसी राज्य में 75 फीसदी बच्चों ने परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। कई विपक्षी पार्टियों और संस्थाओं द्वारा कोरोना के बीच परीक्षा कराने को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन पेपर तय समय पर ही आयोजित किए जा रहे हैं।

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कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मिलने के बाद भी कई राज्यों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर आज सुनवाई करते हुए SC ने इसे खारिज कर दिया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) करवाने के 17 अगस्त के अपने फैसले के खिलाफ 6 गैर-भाजपा शासित प्रदेशों की रिव्यू पिटिशन पर शुक्रवार को सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

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