Mahua Moitra Case: 47-बार दुबई से लॉग-इन हुआ महुआ का संसदीय खाता! समिति के सामने कल पेश होंगी टीएमसी सांसद
Mahua Moitra Case: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कल संसदीय समिति के समक्ष पेश होना है। उससे एक दिन पहले मामले से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि उनके संसदीय खाते से करीब 47 लॉग-इन दुबई से किए गए।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा: Photo- Social Media
Mahua Moitra Case: महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। लोकसभा की आचार समिति भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के 'पैसे के बदले सवाल' वाले आरोप की जांच कर रही है। समिति के सामने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा को पेश होना है। उससे एक दिन पहले मामले से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि दुबई से उनके संसदीय खाते से करीब 47 लॉग-इन किए गए।
उन्होंने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दुबई के एक जाने-माने व्यापारिक परिवार (बिजनेस फैमिली) के वंशज कारोबारी दर्शन हीरानंदी के इशारे पर सवाल (जो उनके संसदीय खाते से दर्ज किए गए थे) पूछने का आरोप लगाया है।
वहीं महुआ मोइत्रा ने माना है कि उन्होंने हीरानंदानी के साथ अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स साझा किए हैं, जिन्हें उन्होंने लंबे से एक करीब दोस्त के रूप में बताया है, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि उन्हें इसके लिए उनसे धन मिला था। टीएमसी सांसद ने जोर देकर कहा है कि (संसद में पूछे गए) सवाल हमेशा उनके खुद के ही थे।
भाजपा सांसद ने लगाया है ये आरोप-
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक बाहरी व्यक्ति के साथ अपने संसदीय पोर्टल के लॉग-इन और पासवर्ड साझा करके राष्ट्रीय हित से समझौता करने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए उन्होंने विवरण को गोपनीय रखने के लिए सांसदों के द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का हवाला दिया है।
झारखंड के गोड्डा से तीन बार के सांसद निशिकांत दुब ने बुधवार को मीडिया में आई उन खबरों का जिक्र किया जिनमें कहा गया था कि दुबई में हीरानंदानी के यहां से 47 बार उनका लॉग-इन हुआ और संसद में इतने ही सवाल पूछे गए।
निशिकांत दुबे ने एक्स पर कहा, अगर ये खबर सच है तो देश के सभी सांसदों को महुआ के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लोकसभा में हीरानंदानी के लिए सवाल पूछे। क्या हम पूंजीपतियों के स्वारथी हितों को बढ़ावा देने के लिए सांसद हैं। आचार समिति ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मदद ली है और माना जा रहा है कि उसे अपने सवालों के जवाब उनसे मिले हैं।