जम्मू-कश्मीर और लद्दाख होंगे केंद्र शासित राज्य, आर्टिक्ल 370 हटा
धारा 370 हटा, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधायकों वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, वहीं लद्दाख को बिना विधायकों के केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प पेश कर दिया है। साथ ही, अमित शाह ने राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक को भी पेश किया, जिसके तहत अब लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलगा कर दिया गया है। ऐसे में लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य हो गया है।
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में लागू हुई धारा 144, 10 पॉइंट्स में जानिए पूरा मामला
यहां जानें हर अपडेट:
- आज का दिन ऐतिहासिक है। जो लोग सदन में आज बंगाल से हैं उन्हें बेहद खुशी हो रही होगी क्योंकि इस फैसले की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। मैं बस दो सवालों का जवाब चाहता है कि क्या आर्टिकल 370 को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत हैं? दूसरा कि मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय बताए कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश अस्थाई तौर पर बनाया जा रहा है और आने वाले सालों में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इस मामले पर थोड़ा क्लेरिफिकेशन दें: स्वपन दासगुप्ता
यह भी पढ़ें: बिहार के मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही बस की डिवाइडर से टक्कर, 20 की मौत
- हम इस बिल का बहिष्कार करते हैं। 70 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, न एससी, ओबीसी को आरक्षण मिला। हमारा मानना है कि इस मामलों को न्यायिक प्रक्रिया का रुख करना चाहिए। राष्ट्रवाद के नाम पर हम एक हैं लेकिन हम सशर्त इस बिल का बहिष्कार करते हैं: राम नाथ ठाकुर, जेडीयू बिहार
यह भी पढ़ें: क्रांति दिवस पर योगी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में सपा देगी धरना
- हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं। हम इस देश की एकता चाहते हैं: प्रसन्न आचार्य, बीजेडी, ओडिशा
- मुझे शर्म आती है कि विपक्ष इस मामले में ऐसे पेश आ रहा है। आज सच्चे मायने में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा बनेगा। इस कदम के लिए गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं: प्रसन्न आचार्य, बीजेडी, ओडिशा
- हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आर्टिकल 370 अस्थाई है और इसे हटाने का प्रावधान गलत नहीं है। हम केन्द्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं: ए नवनीतकृष्णन, AIADMK
- बचपन से नारे लगाते रहे हैं कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कश्मीर का विकास हर नागरिक की जिम्मेदारी है: भूपेन्द्र यादव
यह भी पढ़ें: तुमसे ना हो पाएगा ! ये कुत्ते साहब एक बार का ले रहे 12 लाख रूपया
- कश्मीर में 8 हजार अतिरिक्त जवान भेजे जाएंगे। इन्हें देश के अलग-अलग कोनों से (यूपी, ओडिशा, असम आदि) एयरलिफ्ट करके कश्मीर घाटी भेजा जाएगा।
- यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस ने 1952 और 1962 में इसी तरह से अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया। इसलिए विरोध करने के बजाए चर्चा कीजिए और आपकी जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं: गृह मंत्री अमित शाह
- मैं लद्दाख के लोगों की ओर से इस फैसले का स्वागत करता हूं। लोग चाहते थे कि इसे केन्द्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। कश्मीर को लोगों की डोमिनेंस से लद्दाख की जनता मुक्ति चाहती थी: लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंह नामग्याल
- राज्यसभा में पीडीपी सांसद मिर मोहम्मद फयाज ने भारतीय संविधान की एक प्रति फाड़ दी जिसके बाद सभापति ने उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा। इसके विरोध में पीडीपी सांसदों ने सदन के बाहर प्रदशर्न किया और कुर्ता फाड़ दिया।
- मुझे बड़ा अच्छा लगता कि सारे सदस्य सरकार से जान लेते कि हम किस पद्धति से ऐसा करने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 के आर्टिकल के अंदर ही इसका प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए इसमें कुछ धाराओं को हटाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस सदन में इससे पहले कांग्रेस खुद भी ऐसा कर चुकी है: रामगोपाल यादव के सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह
यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर हालात पर बाबा राम देव हुए सख्त, दिया ये बड़ा बयान
- जम्मू कश्मीर की भारत में ऐकता का सपना देश के अहम नेताओं का सपना है। लोहिया जी का सपना है, जय प्रकाश नारायण का था। हमने आज इन सभी नेताओं के सपने को साकार करने का काम किया है: भूपेन्द्र यादव
- प्रधानमंत्री 7 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे: सूत्र
- इस देश में कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि इस देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर की एकता के लिए कभी कोई काम नहीं किया। ऐसे में अगर गृह मंत्री ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आए हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए: बीजेपी सांसद भूपेन्द्र यादव
- राज्यसभा में इस समय जबर्दस्त हंगामा चल रहा है।
- इस बिल के लिए 12:30 बजे तक चर्चा का समय रहेगा। वोटिंग अलग से होगी: राज्यसभा सभापति
यह भी पढ़ें: बीहड़ों में आतंक का पर्याय बने इस डकैत ने यूपी पुलिस को दिया फिर चकमा
- इतने सालों से देश में जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब समय आ गया है कि इस अनुच्छेद को हटाया जाए और इसमें एक सेकेंड की भी देरी न की जाए: अमित शाह
- संविधान में अनुच्छेद 370 अस्थाई थी, इसका मतलब ही यह था कि इसे किसी न किसी दिन हटाया जाना था लेकिन अभी तक किसी में राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे लेकिन हमें वोट बैंक की परवाह नहीं है: अमित शाह
- अगर गुलाम नबी आजाद को लगता है कि यह असंवैधानिक है तो लोकतांत्रित तंत्र के मुताबिक चर्चा करें। मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं: अमित शाह
- राज्यसभा सभापति वैंकेया नायडू के अनुसार पीडीपी के सांसदों को बाहर भेजा। उन्होंने सदन में संविधान को फाड़ने की कोशिश की।
यह भी पढ़ें: एक्ट्रेस मीना कुमारी को फीमेल गुरु दत्त कहने पर ट्रोल हुए अनुप जलोटा
- आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का 1947 में 2-राष्ट्र थ्योरी को खारिज कर भारत में शामिल होने का निर्णय उल्टा साबित हुआ। भारत सरकार का अनुच्छेद 370 को हटाने का और फैसला असंवैधानिक और अवैध है: पीडीपी नेता मेहबूबा मुफ्ती
- राज्य सभा सभापति ने सदन में मार्शल बुलाने का आदेश दिया। सदन की कार्रवाई स्थगित।
- धारा 370 हटा, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर विधायकों वाला केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा, वहीं लद्दाख को बिना विधायकों के केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। उनके प्रस्ताव पेश करते ही सदन में विपक्षी नेता हंगामा करने लगे।
- जम्मू कश्मीर को भी मिला केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा। विपक्ष का आरोप, सरकार ने बिल के बारे में नहीं दी जानकारी।
- विपक्ष की नारेबाजी जारी, जम्मू कश्मीर से जुड़ें सरकार के अहम फैसलों पर विपक्ष ने किया हंगामा।
यह भी पढ़ें: बिहार के मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी जा रही बस की डिवाइडर से टक्कर, 20 की मौत
- जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। लद्दाख अब एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश होगा।
- राज्ससभा में जम्मू कश्मीर पर सरकार के संकल्प पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ।
- संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 को राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया।
- राज्यसभा में मोदी सरकार ने पेश किया बड़ा प्रस्ताव, अनुच्छेद 370 हटाने की पेशकश
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर पर जायरा वसीम का बड़ा बयान, किया ये ट्वीट
- जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस गैजेट नोटिफिकेशन को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के अलावा और कोई भी खंड लागू नहीं होंगे: अमित शाह।
- अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफ़ारिश की। शाह ने संसद में पेश किया संकल्प। संसद में हो रहा जोरदार हँगामा।
- राज्यसभा की कार्यवाही शुरू। कुछ ही देर में बयान देंगे अमित शाह।
- आज हुई कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए नहीं दी जाएगी। राज्यसभा में बयान देंगे अमित शाह।
- 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में कश्मीर मुद्दे पर बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह।
यह भी पढ़ें: 2-0 के बढ़त के साथ ही भारत की वेस्टइंडीज़ पर अजेय बढ़त
- कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई, हो चुका है बड़ा फैसला, लगभग 40 मिनट तक चली कैबिनट की बैठक। सदन में 11 बजे बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह।
- संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे अमित शाह
- केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, हिंसा से निपटने के लिए तैयार रहे पुलिस
- प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनट की अहम बैठक शुरू।
- पीएम मोदी से मिलने से पहले आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाक़ात की।
यह भी पढ़ें: क्या है आर्टिकल 35ए और 370, जानिए वो सब कुछ जिसे लेकर कश्मीर में उठा है तूफान
- जम्मू कश्मीर में धारा 144 की वजह से सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं। राज्य में इंटरनेट सेवा भी बंद है।
- गर्मियों की छुट्टियों के बाद लद्दाख में सामान्य तरीके से स्कूल खुलेंगे। यहां धारा 144 लागू नहीं की गई है। इसलिए लद्दाख में सभी काम सामान्य तरीके से होंगे।
- आज सुबह 9:30 बजे पीएम आवास पर कैबिनट की बेहद अहम बैठक होने वाली है। बैठक के लिए सभी दिग्गज नेता पीएम के घर 1 घंटे पहले पहुँच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल होंगे।