डीजीपी ने कहा-शुरू होगी स्मार्ट पुलिसिंग, सीएस ने की विकास कामों की समीक्षा

डीजीपी जाविद अहमद ने यहां पुलिसकर्मियों से स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को आम जनता से ठीक व्यवहार करना चाहिए। इससे जनता में भरोसा जागेगा, तो अपराध खुद कम होंगे। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने लेखपालों को समस्या मौके पर निपटाने के लिए कहा।

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गोरखपुर: प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर और पुलिस के मुखिया जाविद अहमद ने मेडिकल कालेज और आदर्श थाना गुलहरिया का दौरा किया। अधिकारियों ने यहां पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने आने वाले त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए।

स्मार्ट पुलिसिंग
-डीजीपी जाविद अहमद ने यहां पुलिसकर्मियों से स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया।
-उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को आम जनता से ठीक व्यवहार करना चाहिए। इससे जनता में भरोसा जागेगा, तो अपराध खुद कम होंगे।
-मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने लेखपालों को समस्या मौके पर निपटाने
-सचिव ने बताया कि दिल्ली की तरह हम प्रदेश पुलिस के व्यवहार में बदलाव का प्रयास करेंगे।
-उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गलत करेंगे उनपर एक्शन भी होगा।
-उन्होंने बेहतर पुलिसिंग पर कहा कि डायल 100 पर सिर्फ 20 मिनट में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी।

फंड मुहैया होगा
-मुख्य सचिव और डीजीपी ने जीडीए सभागार में मंडल और जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्वथा और विकास कार्यो की समीक्षा की।
-मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर और इन्फ्यूजन पंप का तोहफा दिया। इसके लिए सरकार पैसा जल्द ही रिलीज कर देगी।
-उन्होंने 500 बेड के बच्चों के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा किसी योजना में पैसे की कमी नहीं होगी।
-इसके बाद भारत सरकार के सहयोग से 100 बेड के एक अन्य अस्पताल का भी निरीक्षण किया।

-विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बिजली के लिए प्रदेश स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया।
-उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना के तहत एक अवधि में लगातार बिजली देने पर काम हो रहा है।
-उन्होंने किसान दुर्घटना और सर्वहित बीमा योजना के तहत पूरे प्रदेश से 3 करोड़ परिवारों को आच्छादित करने की बात कही।
-इनका पैसा बीमा कंपनियां देंगी। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 5 लाख और दुर्घटना में ढाई लाख और एक लाख आर्टिफिशियल सर्जरी के लिए दिया जाएगा।

बॉर्डर सामान्य
-एम्स के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए फ्री 700 करोड़ रुपए की जमीन दे दी है। जल्द स्थानांतरित कर दी जाएगी।
-एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध आवागमन को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं सामान्य हैं।
-अगर केंद्र सरकार से अलर्ट की स्थिति बताई जाती है, तो हम उसे लागू कर देंगे।

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