चीफ मिनिस्टर लाईफ स्टाइल मैनेजमेंट जल्‍द होगा लागू, तैयारी शुरू

Published by Admin Published: April 16, 2016 | 8:40 pm
Modified: August 10, 2016 | 2:28 am

लखनऊ: चीफ मिनिस्टर लाईफ स्टाइल मैनेजमेंट कार्यक्रम प्रदेश भर में प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। संबंधित विभागों को इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट जल्द देनी होगी।

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। विजन मिशन फाउन्डेशन की संस्थापक राशि सिंघल अग्रवाल ने इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया।

इस मौके पर रंजन ने कहा कि नागरिकों को डायबिटीज जैसी बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें समाजसेवी संस्थाओं की भागीदारी जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए लोगों को अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना आवश्यक है।

प्रेजेंटेशन में ये बातें बताई गईं
-खानपान, स्मोकिंग और तनाव रहित जीवन शैली के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाए।
-फाउंडेशन जागरूकता अभियान चलाएगा, इसमें प्रदेश सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।
-21 मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष इस पर चर्चा हुई थी।
-‘क्लीन यूपी-ग्रीन यूपी’ और जाॅगिंग के साथ कार्यशैली पर बदलाव लाने पर चर्चा हुई थी।
-सीएम ने मुख्य सचिव स्तर पर प्रस्तुतिकरण कराने के निर्देश दिए थे।

65 संविदा कर्मियों को 87.04 लाख का भुगतान
राज्य सूचना आयोग की सख्ती के बाद नगरपालिका परिषद, बिजनौर के 65 संविदा कर्मचारियों को कुल 87,04,370 रुपए (सत्तासी लाख, चार हजार, तीन सौ सत्तर रुपए) का भुगतान हुआ है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

बिजनौर, सिविल लाइंस निवासी शरद वर्मा ने आरटीआई के तहत जनसूचना अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बिजनौर से सूचनाएं मांगी थी। जिसमें पूछा गया था कि वर्ष 2011 से 2013 तक सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य करने पर उन्हें कितना भुगतान विभाग की ओर से द्वारा किया गया है। साथ ही संविदा कर्मचारियों को कितना भुगतान हुआ है एवं पाइप लाईन लिकेज पर किस-किस प्लंबर को कितना-कितना भुगतान किया गया है।

लेकिन नगरपालिका परिषद की ओर से वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। वादी ने आरटीआई एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर जानकारी मांगी थी। इसी पर हुई कार्रवाई के क्रम में संविदा कर्मियों को यह भुगतान किया गया।

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