कानून व्यवस्था पर CM नाराज : जिला स्तर पर टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाने का आदेश

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर 12 बजे से सभी जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी के साथ बैठक कर रहे है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अफसरों के सामने नाराजगी जताई है।

फ़ाइल फोटो

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लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को दोपहर 12 बजे से लोकभवन में सभी जिलों के डीएम और एसएसपी/एसपी के साथ बैठक कर रहे है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएम ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अफसरों के सामने नाराजगी जताई है।

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सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि वे बंद कमरों(एसी) से बाहर आये और फिल्ड में निकले। जिलों का अधिकारी निरीक्षण जरुर करे।
सीएम ने अफसरों से ये भी कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लायें। अधिकारियों को 1 करोड़ 28 लाख आयुष्मान योजना के कार्ड, कैम्प लगाकर एक माह के अंदर लाभार्थियों को बांटने के लिए भी कहा है।

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उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की धीमी रफ्तार पर भी नाराज जताई। योगी ने कहा कि किसान सम्मान निधि में सबसे अधिक नामांकन हुए है। 2 करोड़ 33 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जाए।

सीएम ने ये भी बताया कि अभी तक एक करोड़ किसानों को लाभ मिला है। अधिकारियों को आदेश दिया कि जिले से कोई शिकायत न मिले। इसके लिए जिलाधिकारी समीक्षा करें।

भूसा बैंक की स्थापना की जाए जिससे भविष्य में इसकी कमी न हो। शहरों में कैटल कालोनी और बिचड़खाने स्थापित किये जाए। सरकारी कब्जे वाली जमीन खाली कराए।

इन मुद्दों पर दिया गया जोर
-कन्या सुमंगल योजना जल्द लांच होगी। शिक्षा और महिला कल्याण आपस में समन्वय स्थापित करे।
-सड़कों पर और पेट्रोल पम्पों पर जनसुविधाएं पर ध्यान दे। पानी और टॉयलेट की व्यवस्था करे।
-स्कूल चलो अभियान की तैयारी करने को कहा। कोई बच्चा छूटने न पाए।
-15 अगस्त से 22 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
-यूपी 100 की फिर से समीक्षा की जाए जिससे अपराध रुके।
-अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए चाहे गैंगेस्टर हो या रासुका।
-एन्टी रोमियी स्क्वैड कार्रवाई तेज करे।
-स्कूल खुलने के बाद जनजागरूकता अभियान चलाया जाए
कानून का डर अपराधियों के मन में हो।
-टॉप टेन अपराधियों की सूची थानों पर लगाई जाए।
-महिलाओं अल्पसंख्यको और अनुसूचित जाति पर विशेष निगाह रखे पुलिस।
-जिला स्तर पर भी टॉप टेन अपराधियों की सूची बनाई जाए।
-थाना दिवस को और प्रभावी बनाया जाए।
-सायबर क्राइम पर विवेचना हो और थाने बनाये
-सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार कर पुलिस उसका उपयोग करे।
-बाढ़ को देखते हुए पुलिस तैयार रहे।
-गश्त को और प्रभावी बनाया जाए।

डीजीपी ओ पी सिंह ने कहा अफसरों से कहा कि थाना प्रभारी की तैनाती मेरिट के आधार पर हो। जिलों में पुलिस अधिकारी मिलजुल कर समीक्षा करें।

कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश

मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि शान्ति एवं कानून-व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

जनपदों में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कानून व शान्ति व्यवथा के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्हें सख्ती, निर्भीकता तथा निष्पक्षता से कार्य करने की आवश्यकता है। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के साथ त्वरित व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाई प्रत्येक स्तर पर की जाए।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा एण्टी रोमियों स्क्वॉड की समीक्षा कर महिला अपराध की घटनाओं को रोका जाए। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जनता को जागरूक किया जाए। पीडि़त महिलाओं को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए।

माफियाओं, गुण्डों व अपराधियों के विरूद्ध कड़ी और प्रभावी कार्यवाई तत्परता के साथ की जाए। जघन्य अपराधों में दर्ज नामजद एफआईआर में तत्काल दबिश देकर गिरफ्तारी करायी जाए, जिससे जनमानस पर इसका असर पड़े।

भूमि विवाद तथा आपसी रंजिशों के मामलों को चिन्हित करते हुए राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निस्तारित किये जाएं। ग्राम समाज व शासकीय भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए।

अवैध मदिरा की बिक्री के संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जाए। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जनमानस में यह प्रचार-प्रसार कराया जाए कि अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब जहरीली हो सकती हैं।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समय पर कारागारों का आकस्मिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपराधी जेल से आपराधिक गतिविधियां संचालित न कर सकें।

शहरों में यातायात की गम्भीर समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनायी जाए। भ्रष्टाचार एवं कानून-व्यवस्था में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित कराया जाए।

विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में निर्देश

-मुख्यमंत्री  ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। प्रदेश क अवशेष नागर निकायों को दिनांक 30 जून, 2019 तक ओ0डी0एफ0 घोषित कराया जाए।

-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बेस लाइन सर्वें से छूटे लाभार्थियों के इज्जत घर 15 जुलाई, 2019 तक प्रत्येक दशा में निर्मित कराए जाएं।

-प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत आवासों के लक्ष्य के क्रम में आवासों को पूरा कराया जाए।

-निराश्रित/बेसहारा गोवंश को संरक्षित कराया जा रहा है। अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण एवं संरक्षण हेतु जनपदों को निर्गत धनराशि का ससमय उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

-जिलाधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान देकर वृहद गोवंश संरक्षण केन्द्रों, गोवंश आश्रय केन्द्रों तथा गोवंश वन्य विहार की स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाए।

-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) का क्रियान्वयन पूरी तत्परता के साथ किया जाए, ताकि प्रदेश के गरीब परिवार इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पा सकें। योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों के लिए गोल्डेन कार्ड बनाए जाएं।

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