ममता सरकार ने सौरव से जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, वजह जान चौंक जाएंगे

वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को स्कूल बनाने के लिए न्यूटाउन के एक्शन एरिया में दो एकड़ भूमि दी थी। सौरव गांगुली ने यहां पर गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल बनाने की इच्छा प्रकट की थी।

Published by Aditya Mishra Published: January 1, 2021 | 11:15 am
Saurav Ganguli

ममता सरकार ने सौरव से जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, वजह जान चौंक जाएंगे(फोटो: सोशल मीडिया)

कोलकाता: ममता बनर्जी की सरकार ने बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को दी गई जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने हाल ही में बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये बात ममता सरकार को रास नहीं आई।

ऐसी चर्चा है कि सौरव गांगुली भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच गांगुली के भाजपा नेताओं के साथ बढ़ नजदीकियों को लेकर भी सुर्खियां बन रही हैं।

Saurav Ganguli
ममता सरकार ने सौरव से जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, वजह जान चौंक जाएंगे(फोटो: सोशल मीडिया)

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स्कूल खोलने के लिए दी थी जमीन

ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार ने अब न्यू टाउन में सौरव गांगुली को दी गई जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश वेस्ट बंगाल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन (हिडको) को दिया है।

इस बारे में हिडको के चेयरमैन देवाशीष सेन का कहना है कि सौरव गांगुली ने ही जमीन वापस लेने के लिए आवेदन किया था। उसी के मुताबिक उनके द्वारा किए गए भुगतान को वापस कर जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

बता दें कि इसके पहले गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय की ओर से ममता सरकार पर असहयोग का आरोप लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को दी गई सडक़ वापस ले ली है।

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Mamta Banerjee
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (फोटो:सोशल मीडिया)

ममता बनर्जी की सरकार ने स्कूल बनाने के लिए दी थी जमीन

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को स्कूल बनाने के लिए न्यूटाउन के एक्शन एरिया में दो एकड़ भूमि दी थी।

सौरव गांगुली ने यहां पर गरीब परिवार के बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल बनाने की इच्छा प्रकट की थी। बाद में इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें जमीन वापस लेने का आवेदन किया था और कहा था कि स्कूल बनाने का अपना निर्णय वह फिलहाल रद कर चुके हैं।

इसके बाद अगस्त से लेकर दिसंबर तक राज्य सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया और मौन धारण कर लिया।

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